निर्णय नं. ९८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०३/३१ २४०२ निर्णय नं. ९८६ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १५३५ आदेश भएको मिति : ०३३।३।३१।४ निवेदक : जि. वर्दिया गा.पं. नेउलापुर बस्ने अम्बरसिं सुनार विरूद्ध विपक्षी : ऐ ऐ. बस्ने कलवु थारू समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) निवेदकले बिक्री वितरणमा पाई निजको हक भोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । कसुरै नखुलाई जफत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया उल्लिखित मुद्दा : निवेदक हिमलाल ज्ञवाली समेत विरूद्ध जग्गाा बिक्रीवितरण छानविन आयोग वर्दिया हाल मुकाम श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत आदेश १. विपक्षी आयोगको ०३०।९।२२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बरद गरिपाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति ०३१।३।२८ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकारको रहेछ : नेउलापुर गा.पं. वडा नं. ५ को कि. नं. १४५ को जग्गाा पर्ति रहेको बाँझो जग्गा पाउँ भनी मैले जग्गा अवाद गर्न सकार गरेकोले मेरा नाउँमा उक्त जग्गाा कानूनबमोजिम जग्गाको चलन पूर्जी दिई दर्तालाल पूर्जी दिएकोले अवाद गरी तिरो भरो गरी २३ साल देखि भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा विपक्षी आयोगको निर्णयले जफत गर्ने गरेको निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । ३. निवेदनसम्बन्धी जिकिर यसप्रकारको छ : उक्त कि.नं. १४५ को जग्गा बिगाहा ८ मध्ये जग्गा विगहा ४ मैले पाएकोमा सो जग्गा निज विपक्ष मध्येका जगति थारू र कलवु थारूलाई ।२ बिगाहा दिने र नयनबहादुरको जग्गा मध्ये छेदा थारू र बढकु थारूहरूलाई दिएको छ भनी लेखेको रहेछ । जसमा प्रतिवाद वा सफाईको मौका नै नदिई त्यसै एकतर्फी मनमानीसँग फैसला निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्न केही पनि पाइदैन वेरितको कारवाही गरी जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनिको १७ नं. अ.बं. १०३ अ.बं. १३२ संविधानको धारा ११.१५ समेतको विपरीत गरेको निर्णय सूचनालाई संविधानको धारा ७२ को प्रयोग गरी बदर गरि पाउँ । ४. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि पुगेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत मिति ०३१।५।६।५ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर यसप्रकारको छ : ५. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा ५७ अनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त अधिकार मिति २०३०।१।१८ को नेपाल राज पत्रमा प्रकाशित सूचनाले तीन सदस्यीय आयोग (अधिकृत) लाई नै सुम्पिएको हो र सोही अनुरूप जाँच बुझ गर्ने अधिकृतमा तीन सदस्य आयोगलाई नै जफत गर्ने अधिकार सुम्पिएको हुँदा उक्त आयोगबाट विपक्षीले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै छ विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस् साथै सम्बन्धित कागजात जिल्ला स्थित कार्यालयल बर्दियामा रहे भएको हुँदा सो पत्रहरू यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुना साथ पेश गरिने व्यहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी आयोग समेत