निर्णय नं. ९९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०३/१९ २८३० निर्णय नं. ९९० ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १०७२ फैसला भएको मिति : ०३३।३।१९।६ निवेदक : बर्दिया जिल्ला बदलपुर गा.पं.वडा नं.८क. बस्ने सिताराम श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : अतिरिक्त का.मु. अञ्चल न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) हकदैयाका सम्बन्धमा साधारणतः ‘प्रतिकूल असर’ कै सिद्धान्त लागू हुने । (प्र.नं. ९) (२) सर्वोच्च अदालतले हकदैयाको प्रश्नको निराकरण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४क. अन्तर्गतको अधिकारको स्थान र अधिकार ग्रहण गरी जग्गाको बिक्री वितरणको वैधताको जाँचबुझ गर्न वा अनियमिततासम्बन्धी विवादयुक्त तथ्यको निर्णय गर्न पनि नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (३) कसैको हक वा हितमा तात्विक असर पर्न सक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न अधिकार पाएको अधिकारीलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी सम्झनुपर्ने । (प्र.नं. १२) (४) कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अधिकारको प्रयोग न्यायोचित ढंगबाट भएको र त्यसबाट न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका नदिई एकतर्फी जा“चबुझ र कारवाहीको आधारमा कसैको जग्गा जफत हुन्छ भने न्याय परेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय उल्लिखित मुद्दा : लेवाकान्त भट्टराई विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी, जि.भु.सु.का.रूपन्देही आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रत्यर्थी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको ०३०।९।२२।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकले प्राप्त गरेको कि.नं.६५ क्षेत्रफल ४–०–० बिगाहा जग्गा प्रत्यर्थी आयोगबाट ०३०।९।२२।१ मा जफत गरी प्रत्यर्थी मध्येका फौजबहादुर कुँवरलाई दिइएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू यसप्रकार छन् : भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुन आएको जग्गा ऐ. ऐनको दफा २१ अनुसार बिक्रीवितरण गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ अनुसार तत्कालिन भूमिसुधार कार्यालयले विधिवत दरखास्त माग गरेको म निवेदकले जग्गाको विवरण किटान गरी दर्खास्त गरेको थिएँ । दर्खास्तमा किटान गरेको जग्गा बदालपुर गा.पं.वडा नं.८ कि.नं. ६५ म को कसैको मोही हक नलाग्ने पर्ति जग्गा निवेदकलाई बिक्री वितरणमा दिने गरी निर्णय भएअनुसार नियम बमोजिम कबुलियत गराइएको थियो । २०२९।३।१० गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरी किस्ता चुक्तागरी मालपोत बुझाउँदै घरद्वारा खडा गरी जग्गा भोग चलन गरिआएको छु । श्री ५ को सरकारले प्रत्यर्थी आयोगलाई ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचुझ गर्ने र उपदफा (२) बमोजिम काम समेत गर्ने अधिकार सुम्पिएको र भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ को दफा २१ (३) र भूमि प्रशासन नियमहरू, २०२४ को नियम ७ क. प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको कुरा नेपाल राजपत्रमा २०३०।१।१८ र २०३०।२।८ मा प्रकाशित सूचनाले ज्ञात गराउँछ । के कस्तो र कसको उजूरी पर्न आएको छ, त्य