निर्णय नं. ९९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/१४ २४९१ निर्णय नं. ९९१ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १६७३ फैसला भएको मिति : ०३३।५।१४।२ मा निवेदक : का.जि. रामशाह पथ बस्ने राममान प्रधान विरूद्ध विपक्षी : सांस्कृतिक संस्थान सं.सं.का अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक श्री ईन्द्रप्रसाद काफ्ले विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कारवाही भनेको र सजाय भनेको बेगल बेगल हो कारवाहीको नतिजाले सजाय तोक्न सक्ने भए पनि यस्तो सजाय गर्नु भन्ने अधिकार प्रष्टतया लिन सक्नुपर्ने । (प्र.नं. ८) (२) सञ्चालक समितिको महा–प्रबन्धक अध्यक्ष र सदस्य उपर पदाधिकारी देखाई उजूर गरेको हुनाले सञ्चालक समिति उपर उजूर नगरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (३) गैरकानूनी अधिकारीको निर्णय कायम हुन सक्तैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन पुनरावेदनको बाटो पनि होइन । (प्र.नं. १०) आदेश न्या. हेरम्बराज १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी महाप्रबन्धकको मिति ०३२।१२।३० को अनाधिकृत एवं गैरकानूनी निर्णय बदर गरी निवेदकको नोकरी सम्बन्धी कानूनद्वारा प्रदत्त उपरोक्त कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको संरक्षण गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।१।२५।६ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकले ०२९।३।५ देखि ०२९।६।१२ गते सम्म साँस्कृतिक संस्थानको लेखा सम्बन्धी काम गरेकोमा ०२९।३।५ देखि ऐ. मसान्तसम्मको हिसाब लेखा परीक्षकद्वारा जाँच भई फछ्र्यौट समेत भएको ०२९।४।१ देखि ०२९।६।१२ सम्मको भने विपक्षी महाप्रबन्धकले लेखा परीक्षकद्वारा जाँच गराउन रोकी दिनु भएकाले निवेदकले विपक्षीलाई हिसाब जाँच फछ्र्यौट गर्न पटक पटक गर्दा पनि त्यसको कुनै वास्ता गरेन । आखिर लेखापरीक्षण ऐन, ०१८ को संशोधित दफा ८ तथा संभार संस्थान ऐन, २०१८ को दफा २७ अनुसार लेखा परीक्षणको काम गराउनु पर्नेमा सो नगरी आफूलाई अधिकारै नभएकोमा आफू समेतको सञ्चालक समितिको बैठकबाट मिति ०३२।११।१२ मा निर्णय गरी गराई उक्त अवधिमा खर्च भएको रू.९५,६६५।७२ मध्ये रू. १३,८४८।२४ निवेदकबाट असुल उपर गर्ने भनी निवेदकलाई ०३२।१२।१७ मा पत्र दिइयो । उक्त निर्णयको नक्कलमा विभागीय कारवाही तथा नोकरीबाट बर्खात गर्ने कुराको उल्लेख छैन । सांस्कृतिक संस्थानमा १ लाख गोलमाल भन्ने हेडिङ्ग दिई ०३०।१२।२ गतेको नयाँ सन्देशमा निवेदकको नाम उल्लेख गरी प्रकाशित गरेकोमा त्यसलाई निवेदकले खण्डन गरी सोही पत्रिकामा र समीक्षामा समेत प्रकाशित गरी संचार सचिवमा समेत बोधार्थ दिइयो । उक्त पत्रिकामा खण्डन गर्दा गोप्य कुरा सार्वजनिक रूपमा समाचार पत्रमा प्रकाशित गरी गोपनीयता भङ्ग गरेको र अनुशासनहीन काम गरेको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार खाइपाइ आएको तलबबाट ५ गे्रड घटाई दिने भनी विपक्षी महाप्रवन्धकले निवेदकलाई मिति २०३२।४।१३ मा पत्र दिइयो । सोउपर सञ्चालक समिति समक्ष निवेदकले पुनरावदेन गरेको छु । उक्त पुनरावेदनमा जानकारी पाएको छैन । यस्तैमा २०३२।११।१२ को सञ्चालक समितिको निर्णयले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने रकम रू.१३,८४८।२४ दाखिल गर्नु भनी निवेदकलाई मिति २०३२।११।१७ मा दिइयो । सो निर्णयउपर निवेदकको यस सम्मानित अदालतमा २०३२।१२।१९ मा रिट निवेदन परी सोकजको आदेशसमेत भइसकेको छ । यस किसिमसँग निवेदकको रिट र पुनरावेदन परी म