निर्णय नं. ९१७६ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१७६ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/०७/२६ ५७७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।७।२६।३ ०६७-WO-०३८३ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय सिंचाई विभाग र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ सिद्धार्थनगरको तर्फबाट ऐ. डिभिजन नं. ६ का प्रमुख ध्रुवराज थापा विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, बुटवल, रूपन्देहीसमेत § रिट निवेदक परियोजना र विपक्षी ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी परियोजनाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले तोकिदिएको समयावधिभित्रै विपक्षी कम्पनीले कार्य सम्पन्न गरेको भनी सोको प्रमाणपत्रसमेत पाएको अवस्थामा सम्झौतामा निर्धारित समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) § रिट निवेदक परियोजनाले विपक्षी कम्पनीबाट तोकिएको समयभित्रै कार्यसम्पन्न भएको भनी प्रमाणपत्र दिएपश्चात् Liquidated damages for non-completion of the work within the time schedule specified in the contract भनी हर्जाना (Liquidated damages) लगाउने गरेको कार्य मिलेको देखिएन । यस अवस्थामा रिट निवेदक परियोजनाले हर्जाना (Liquidated damages) बापत कुनै रकम कट्टा गर्न नमिल्ने भएकाले परियोजनाले कट्टा गरेको रकम विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले भरिपाउने ठहराएको मध्यस्थको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिना र विद्वान्‍ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता प्रसन्नकृष्ण दास अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : रिट निवेदकसँग सम्बन्धित भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना (यसपछि परियोजना मात्र भनिनेछ) र विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि. बुटवल (जसलाई यसपछि ठेकेदार मात्र भनिनेछ) का बीच ३३ के.भि.ए.ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रयोजनका लागि १२ अक्टोबर १९९० मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको सर्तहरूबमोजिम विपक्षी ठेकेदारले सामान सप्लाइसम्बन्धी कार्य Operable Letter of Credit प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र र निर्माणसम्बन्धी कार्य Operable Letter of Credit प्राप्त भएको २७० दिनभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेमा सम्झौताको सर्तबमोजिम उक्त निर्धारित समयावधिभित्रै विपक्षी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम सम्पन्न गर्न सक्नुभएको थिएन । यसरी करार सम्झौतामा उल्लिखित निर्दिष्ट समयावधिभित्र विपक्षी ठेकेदारले परियोजनासँग सम्बन्धित सामान आपूर्ति एवम्‍ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकाले ठेकेदारलाई परियोजनाको तर्फबाट सम्झौताका सर्तहरू र परिधिभित्र रही Liquidated Damage (हर्जाना) लगाउने निर्णय गरी सोको सूचना २८ डिसेम्बर १९९४ मा दिइएको थियो । विपक्षी ठेकेदारलाई लगाइएको Liquidated Damage सम्बन्धी परियोजनाको निर्णयमा विपक्षी ठेकेदारलाई चित्त नबुझेको अर्थात् सो निर्णय सम्झौता