निर्णय नं. ८६७५ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६७५ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०८/२२ ५७५३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती ०६७–WO–०८१२ आदेश मितिः २०६८।८।२२।५ मुद्दा– उत्प्रेषण परमादेश । रिट निवेदकः जिल्ला तनहूँ, रुपाकोट गा.वि.स.वडा नंं.४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय समेत § सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टी (Trustee) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न नमिल्ने । § सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त ईच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.४) § मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानूनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा, आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए रहेको अवस्था नदेखिँने । (प्रकरण नं.६) § सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.७) § कानूनको अख्तियारी बिना कानूनअनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैरकानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६८, अङ्क १, पृष्ठ ९ सम्बद्ध कानून § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(२), ४१, ९१ § सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७ (३) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अ