निर्णय नं. १००१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/१०/०९ २१३२ निर्णय नं. १००१ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् : २०३३ सालको रि.फु.नं. ३२ आदेश भएको मिति : ०३३।१०।१९ निवेदक : ल.पु.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने कुलनारान डड्डोेल विरूद्ध विपक्षी : ललितपुरका प्र.जि.अ. श्री सच्चिदानन्द श्री वास्तव समेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ (१) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को (४) को व्यवस्थाबाट क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ अन्यथा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा प्रष्टै छ । (प्र.नं. ८) (२) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउने पक्षको अधिकारको कुरा नभई क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन जान्छ । यस्तोलाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत मुद्दामा ०३३।४।१८।२ मा निर्णय हुँदा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : देवरत्न समेत ४ जनाले कृष्णलालसँग कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०।१५।२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०।६।२ राजीनामा लिनु दिनु गरेकोमा मेरो घर किलास जग्गासँग जोडिएको जग्गा हुँदा निखनाई पाउँ भन्ने निवेदक कुलनारायण उजूरवालाको सन्धी सर्पन होइन उजूरवालाको घर जग्गा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गरी सकेकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी देवरत्न समेत भएको हक साफी मुद्दामा राजीनामामा संधियार देखाएको ०३०।१०।२९ को राजपत्रबाट ०।०।२ पैसा बाँकी नै देखिएकोले निखन्न पाउने भन्नेसमेत भू.प्र.का.ल.पु. को पर्चाउपर देवरत्न समेतको पुनरावेदन परेकोमा संधियार नाताबाट हक निखन्नलाई राजीनामा भएको दिन संधियार नरहेकोले दावी नपुग्ने भू.प्र.का. ललितपुरको पर्चा मनासिव देखिदैन । बदर गरिएको छ भन्नेसमेत जि.का.ललितपुरबाट ०३२।६।२४ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : विपक्षी प्र.जि.अ. लाई हकसाफी मुद्दा अर्थात् निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा सबूद प्रमाण बुझी निखन्न दिन नपर्ने भनी फैसला गर्न पाउने अधिकार मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनले प्रदान भए गरेको नहुँदा र रजिष्ट्रेशनको ३५(२) मा भए गरेको व्यवस्था अनुसार निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिनआए ३५ दिनभित्र नालिस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने किटानी कानूनी व्यवस्था विपरीत भए गरेको सो विपक्षी प्र.जि.अ. को फैसलाबाटै प्रष्ट देखिएकोले विपक्षी प्र.जि.अ. को उक्त फैसला अनधिकृत तथा गैरकानूनी भएको र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी भएको प्र्रष्ट छ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा ३ मा निखन्न नचाहेमा वा तारेख छाडेमा वा म्यादभित्र नालिस नगरेमा धरौट राखेको थैलीको सयकडा अढाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको निखन्न दिन नपर्ने फैसला भएमा जरिवानाको व्यवस्था नभएकोमा जरिवाना गर्नुभएको उक्त फैसला अनाधिकार तथा गैरकानूनी प्रष्टै छ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश