निर्णय नं. १००३ - उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००३ - उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/१०/१० २३४६ निर्णय नं. १००३ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १२०७ आदेश भएको मिति : ०३३।१०।१० निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा नगर पञ्चायत वडा नं.बस्र्याङ बस्ने इन्द्रनिधि कोइराला समेत बिरुद्ध विपक्षी : पोखरा नगर विकास योजना नापिसम्बन्धी विशेष अदालत समिति मुकाम पोखरा समेत विषय : उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) विशेष अदालतले निर्णय दिएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । त्यस्तोमा पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा नदिई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर्क सहमत नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) कानूनी उपचार भइरहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको मिति २०३२।४।१६।६ को निर्णय बदर गरी किसिम तोकी दर्ता गरी पूर्जासमेत दिने गरी कारवाही गर्नु भन्ने विपक्षी सर्भे टोली सर्भे गोश्वारका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति २०३२।५।२५।४ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको छ : कास्की जिल्ला काहुकुडहरको जिम्मावाल भुपाल सिं कार्की जिम्माको बाटाको आड दक्षिण मध्ये बहालीमा जनिएको पूर्व डिल भीरसमेत ४ किल्ला भित्रको साविक ९८३ देखि ९९७ नं. तक कृष्णबहादुर लामासमेतका विभिन्न मोहीका नाममा कास्की मालमा दर्ता भएको जग्गा निवेदक मध्ये धनन्जय र इन्द्रनिधिले रू.१९।५० तिरोमा पजनी हुँदा तालुकदार भुपाल सिं कार्कीबाट २००९।१०।१० का बहाली बमोजिम पाई भाइ बण्डा हुँदा म इन्द्रनिधिलाई बण्डा लगाई तिरो फुटाई ०३१ सालको मालपोत समेत बुझाई रसिद लिएका छौं । सो भन्दा अघि भुपाल सिंले तिरो नबुझिएमा १० सालको तिरो धरौट राखी उजूर गर्दा कास्की मालबाट २०१२।२।१३ गते तिरो बुझ्न पर्ने ठहरी फैसला भएको छ । सो जग्गा नगर विकास समिति क्षेत्रभिको पर्ने भई नापी भएकोमा यो जग्गा कुनै सरकारी विकासको काममा लागोस । सो नपरे पोलाहा मेरा नाममा दर्ता होस् । यो जग्गाको बारेमा कास्की माल र गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचारतर्फ उजूर गरेको छु । सो जग्गा दर्ता गराएको भए बदर गरियोस् भन्नेसमेत विपक्षी चुडे परियारको विपक्षी नगर विकास योजना विशेष अदालत समितिमा उजूरी परेको रहेछ । हामीहरूको दर्ता तिराको जग्गा प्रति जनिएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदक समेतले टोलीमा दिएको निवेदन समेत टोलीमार्फत नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समितिमा प्राप्त भएको रहेछ । उपस्थित हुन पञ्चायतमा पत्र पठाउँदा कोही उपस्थित समेत नभएका कोही उपस्थित भई कागज गरेको कि.नं. १ मा रोपनी ५–२–१ कि.नं. ३ मा ४८४–३–२ देखिको अगल बगल आवादीमा जोडिएको समेत देखिन नआएको र दावीमा कसैले १।३ को ९ चार कसैले ३ मात्र भनी विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न कित्ता देखाई निवेदनमा लेखेका र दावी एउटै कित्ताको प्रति नै हो भनी प्रष्ट दावी गरी प्रमाण झिकाउने गरी लेखेको देखिन नआएको प्रमाणमा भिड्न नआएको अहिलेसम्म