निर्णय नं. १००६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०८/२१ २००१ निर्णय नं. १००६ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. १२२५ आदेश भएको मिति : ०३३।८।२१।२ मा निवेदक : जिल्ला रूपन्देही बुटवल खस्यौली न.पं. वाडं नं. ८ अन्तर्गत अमरपथ बस्ने भद्रबहादुर कुँवर क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी : बुटवल खस्यौली नगर पञ्चायतसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ (१) कसैबाट अनाधिकार आदेश निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो आदेश निर्णय कानूनको दृष्टिमासमेत अमान्य हुने हुँदा त्यस्तो निर्णय बदर गराइरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ उल्लिखित मुद्दा : रि.नं. १४२२ आदेश न्या. झपटसिंह रावल १. विपक्षीहरूबाट भएको ०३१।३।१२ को सस्पेण्ड राख्ने आदि काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न गएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : बुटवल खस्यौली नगर पञ्चायत कार्यालयका प्रधान अधिकृतले ०३१।३।१२ मा कारवाहीको निमित्त सस्पेण्ड राख्ने भन्ने विषयमा ना.सु. भद्रबहादुर कुँवरलाई लेखेको सूचना पत्रमा “बुटवल खस्यौली बजार वार्ड नं. ६ बस्ने भविसरा मगर्नीको निर्णय बमोजिम जग्गाको मोल नलिई नक्सा बुझाइदिनु भएको र तपाईं जिम्मेदार पदमा रहेर पनि बोर्डको निर्णयलाई ध्यानमा नराखी जग्गा व्यवस्था समितिले तोकेको दस्तुर नलिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई नक्सा बुझाइदिई न.प. बोर्डको अपहेलना र न.पं. लाई हानी–नोक्सानी पुर्याएको र आषाढ ७ गते हाजिरी फाराम किर्ते दस्तखत गरी ना.सु. जस्तो एक जिम्मेदार पदका व्यक्तिले गैरकानूनी कार्य गर्ने निजलाई तत्काल सस्पेण्ड राखी न.पं. बोर्डमा अनुमोदनका लागि पेस गर्न आदेश भएकाले सस्पेण्ड आजैदेखि राखिएको व्यहोरा सूचना गरेको छु” भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ । ३. उक्त सस्पेण्ड राख्ने काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् । ४. हाजिरी फाराममा किर्ते दस्तखत गरेको भन्ने आरोप लगाउने र सो गरेको होइन भन्ने जवाफ लिएपछि किर्ते गरेकै हो भनी वार्ड नं. ५ को सदस्यसमेत बुझी ठहर गर्ने अधिकार प्र.पं. र नगर पञ्चायतलाई छैन, जिल्लाअदालतलाई मात्र छ । यसरी जिल्लाअदालतलाई भएको अधिकारमा अतिक्रमण गरी किर्तेमा ठहर गरी सोको आधारमा सस्पेण्ड गर्ने निर्णय गरेको अ.बं. ३५ नं. ले कानूनी प्रभावविहीन छ । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३३ को (२) अनुसार खरिदारभन्दा माथिल्ला पदका कर्मचारीउपर सस्पेण्डमा राख्ने कारवाही सुरुआत गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई मात्र छ, प्र.पं. नगरपञ्चायत होइन र सस्पेण्ड गर्ने गरिएको प्र.पं. को निर्णय अधिकारविहीन छ । सुरुको अधिकारविहीन कार्यलाई पछिको अनुमोदनले अधिकारयुक्त वा कानूनी पार्न सक्तैन । यस्तो कुरामा न.पं. को अनुमोदन गराएर पुग्ने भन्ने व्यवस्था कुनै कानूनमा छैन । भविसरा मगर्नीबाट दस्तुर नलिई नक्सा दिएको भन्ने आरोपको विषयमा खण्डन गर्ने मौका नै नदिई भविसराले दस्तुर बुझाएको देखिने प्रत्यक्ष कागजी प्रमाण नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तले दिएको सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । ५. विपक्षी