निर्णय नं. १००८ - तलब दिलाई पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००८ - तलब दिलाई पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/११/१४ २४८६ निर्णय नं. १००८ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३३ सालको दे.फु.नं. ३९ फैसला भएको मिति : २०३३।११।१४।६ मा पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार विरुद्ध विपक्षी : का.जि. लाजिम्पाट बस्ने से.अ. ताराप्रसाद खरेल मुद्दा : तलब दिलाई पाउँ (१) श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम कुनै आरोप लगाई सजाय गरी सजायको रूपमा वादीलाई बर्खास्त गरेको भन्ने देखिन नआई पद नै नरहेको कारणबाट खारेज गरेको भन्ने देखिएको । त्यसरी खारेज गरेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०२१ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान महान्याधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल फैसला न्या. वासुदेव शर्मा १. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।७।२६।५ मा निर्णय हुँदा सो डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । २. मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ : ग.ल्पी. तथा प्र.प्रोसिक्यूटर अफिस डोटीमा ग.प्लि.तथा प्र. प्रो.मा नियुक्त भई काम गरिरहेकाबखत कर्णाली अञ्चल दौडाहाको सदस्यमा काजमा जानू भन्ने आदेश भएकाले दौडाहामा कार्य गरिरहेको अवस्था अञ्चलाधीश अफिसको सेक्शन अफिसर पदमा नियुक्ति गरिएको छ भन्ने ०१८।११।२८ को गृ.मं.बाट आदेश भइआएको नियुक्तिपत्र दौडहामै पाएको अञ्चलाधीश र मसमेतलाई राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयमा हाजिर राखी काम गराइएको थियो । मेरो साविक पदमा अन्य व्यक्ति नियुक्ति गरियो । मलाई नियुक्ति सरूवा गरेको पोष्ट खाली हुँदै नभएको मेरो पदाधिकार र भइरहेको पोष्टमा लोकसेवाबाट पास भएको व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको ०१९।५।८ को निर्णयले नियुक्त गरी मलाई गृ.पं.मं.मा ०१९।९।५ देखि हाजिर गर्न पठाई श्री ५ को सरकारको ०१९।६।१२ को निर्णयानुसार कार्यभारबाट मुक्त गरिएको ०१९।७।३ मा मलाई पठाएको पत्रमा सरकारी वकिलहरूलाई न्याय सेवामा लिन स.अ.ले मानेमा खाली हुन आएका सरकारी वकिलमा मिल्नसके मिलाउने गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ भन्ने छ । मिल्दो पोष्ट खाली भएकोमा नियुक्त गरियोस् भनी अनुरोध गरेको अझै पत्र प्राप्त भएको छैन । म गजेटेड अफिसरलाई मर्का पारी कार्यभारबाट मुक्त मनमानी बर्खासी गरेको मात्र नभई निजामति सेवा ऐनको दफा ६ र त्यसको उपदफा १, २ नि.से.नि.को विरुद्ध कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ । सो दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) अनुसार पर्चा गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । मलाई हटाउने विषय तथा कार्यभारबाट मुक्त गर्ने अधिकार त्यो कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन । दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत नपुर्‍याई मनमानी किसिमबाट मलाई सेवाबाट हटाएकाले सो हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेको, नि.से.ऐन दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार गृहमन्त्रालयलाई सूचना दिई म्यादभित्र यो नालिस गर्न आएको छु । हटाएको मिति ०१९।७।३ सम्मको तलब पाइसकेकाले ०१९।७।४ देखि थामिएको मितिसम्मको महिनाको रू.३१२।५० का दरले ग्रेड वृद्धिसमेत श्री ५ को सरकारबाट तलब दिलाइपाऊँ भन्नेसमेत वादी ताराप्रसाद खरेलको फिरादपत्र । ३. खारे