निर्णय नं. १००९ - उत्प्रेषण परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरिपाऊ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००९ - उत्प्रेषण परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरिपाऊ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/०८ २३६८ निणर्य नं. १००९ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १४०१ आदेश भएको मिति ०३३।५।८।३ मा निवेदक : विराटनगर नगरपञ्चायत बस्ने मदनलाल अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय कर विभाग, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरिपाऊ (१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ हेर्दा करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्थासम्म भएको देखिने । करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशलाई बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ वा अन्य कुनै कानून भएको नदेखिने । करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेशबाट मर्का परेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई कानूनविपरीत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक उपचारको संज्ञा दिनु कानूनसंगत नहुने । (प्र.नं. ७) (२) नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आय विवरण दाखिल गर्न बाँकी रहेको, दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी भएको वा निर्धारित कर असूल गर्न बाँकी रहेकोसम्म आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ६६ को उपदफा (२) मा भएको पाइने । (प्र.नं. ८) (३) नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत प्रस्तुत भई सो ऐनबमोजिम आयकर निर्धारण आदेशसमेत भइसकेको आय विवरणको सम्बन्धमा सो ऐनको दफा २४ (क) अन्तर्गत निर्णय नगरी पछि लागू भएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ बमोजिम आदेश दिन उक्त दफा ६६ (२) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्न नमिल्ने । पहिलेको ऐनबमोजिम हुनुपर्ने कारवाही जारी राख्नसम्म अधिकार प्रदान गर्ने उक्त ६६ (२) को कानूनी व्यवस्थाले नया“ ऐनको हदम्याद लगाई पहिलेको ऐनबमोजिम भइसकेको काम कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नया“ निर्णय गर्न अधिकार प्रदान गर्दैन । हदम्याद नघाएर गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने । (प्र.नं. ९) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालनामा लापरवाही गर्ने अधिकारीहरू उपर श्री ५ को सरकारबाट यथोचित कारवाही हुनुपर्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लिखित मुद्दा : निवेदक रतिराम अग्रवालविरुद्ध करकार्यालय बागमती अञ्चल आदेश प्र. न्या. नयनबहादुर खत्री १. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको निर्णय र कर कार्यालय विराटनगरको २०३१।११।१४ को आदेश बदर गरी गैरकानूनी कारवाही गर्न नपाउने समेत परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ। २. तथ्य यस प्रकार छ : आ.व. २०२७।०२८ र ०२८।०२९ को आयकर निर्धारण सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र आफूसँग भएको सबूद प्रमाण हिसाबकिताब सहित उपस्थित हुन आउनु हुन यो आदेश दिइएको छ । उक्त म्यादमा उपस्थित हुन नआउनु भएमा सोही ऐनको दफा ३३ (२) बमोजिम भई आउने व्यहोरासमेत सूचना गरिन्छ भनी करकार्यालय कोशी अञ्चल विरा