निर्णय नं. ६६४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५५/०३/११ २५६४ निर्णय नं. ६६४७ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २६७२ आदेश मितिः २०५५।३।११।५ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः बागलुङ जिल्ला भकुण्डे गा.वि.स. वडा नं. ६ डाँडाघर घर भै हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (क्षे.सं.) बाँके नेपालगञ्जमा कोष नियन्त्रक पदमा कार्यरत वर्ष ३८ को श्री तिलबहादुर थापा मगर विरुद्ध विपक्षीः श्री लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौँ समेत जना ३८ § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठनका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारीत गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप निजामती सेवा ऐन? २०४९ को तर्जुमा भएको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ को व्यहोराबाट नै ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कर्यान्वयन गर्न नियमहरु बन्ने भन्ने देखिएको छ । सम्बत २०५१ सालको रिट नं. २८८१ निवेदक जगदीशप्रसाद शुक्ल विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यसै अदालत विशेष इजलासबाट निजामती सेवा ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार अनुरुप निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग निजामती सेवा नियमावली, २०५० बाझिएको भनी भन्न नमिल्ने भनि सिद्धान्त कायम भै रहेको देखिएकोले संविधानको धारा १२४ अनुसार ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा नियमले व्यवस्था गरेकोले नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरः सम्वत २०५१ सालको रि.नं. २८८१ आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) र ८८(२) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः २. म निवेदक लो.से.आ. बाट २०४० सालमा लिइएको लेखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा सफल भै श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।३।१९ को निर्णय अनुसार अविछिन्न रुपमा विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत छु । म सेवामा रहेको अवस्थामा पुरस्कृत भएको छु । कुनै किसिमको कारवाही र सजाय पाएको छैन । मैले नियमानुसार देख्न पाउने अंक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गई हेर्दा भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता र तालीम वापत ४६.०२७ अंक पाएको देखाएको रहेछ । मलाई जेष्ठता वापत दिनु पर्ने अंक (दरखास्त दिने म्याद २०५१।३।१४ सम्मको दामासाहीले हुने १.९०६ दिइएको रहेनछ । मलाई जेष्ठता वापतको अंश दिदा एक वर्ष पहिलेको जेष्ठता गणना गरी कानूनको सर्वामान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी भुत प्रभावी हुने किसिमबाट अंक दिएको रहेछ । निजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता वापतको अंक प्रदान गर्दा बहाल रहेको श्रेणीमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको २ अंकको दरले बढिमा २० अंक प्रदान गरिने स्पष्ट छ । एकातिर अधिकतम अंकको सिलिङ तोकेको छ भने ज्येष्ठता वापतको अंक गणनामा झण्डै एक वर्षको अंक कम दिइएको छ ।