निर्णय नं. ६६४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५५/०३/१२ २६४३ निर्णय नं. ६६४८ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....३३५८ आदेश मितिः २०५५।३।१२।६ विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः कोशी अंचल तेह्रथुम जिल्ला छत्तरपोखरी फ्याक्चुवामारा गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल प्राध्यापक आवास गृह कीर्तिपुरमा बस्ने डा. पेशल दाहाल समेत जम्मा ३ । विरुद्ध विपक्षीः संसद सचिवालय समेत जम्मा ४ । § सामान्यतः स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा अरु क्षेत्र मतदानको लागि सहज र उपयुक्त नहुने भएकोले कानूनद्वारा नेपाली जन सामान्यको सुविधा अनुकूल नै त्यस्तो व्यवस्था भएको मान्नु पर्छ । दफा ७ को व्यवस्थाले कस्तो बसोबास, स्थायी बसोबास गरेको मानिदैन अपवादको स्थितिको उल्लेख सम्म गरेको पाइन्छ । जागिरदार वा कामदार वा विद्यार्थी भएको कारणले रिट निवेदकहरु यस अपवादको स्थितिमा रहेका आफ्ना स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा बाहिरको निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरेकोले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रको मतदाता नामावली निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराई मतदान गर्न असुविधा हुन पनि सक्छ तर असुविधाको कारणले निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न नजानु एउटा कुरा हो र निजहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारमा नै बन्देज लाग्नु अर्को कुरा हो । मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न चाहेन निवेदकहरु जस्तो नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने कर्तव्य पालन नगरेर आफूलाई असुविधा हुने हो भनी दफा ७ (ग) को कानूनी व्यवस्था नै असंवैधानिक भयो भनी चुनौती दिन पाउने कुरा पनि भएन । मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न आफ्नो व्यवहारिक स्थितीले कसैलाई बढी सुविधा कसैलाई कम सुविधा वा कसैलाई कम असुविधा कसैलाई बढी असुविधा पर्ने सक्छ । यसले व्यवहारिक रुपले असमानता हुने भयो भनी कानूनको असमानताको संज्ञा दिन सकिने होइन । नत त्यस्तो असुवीधाको मात्र कारणले अनुपस्थित बन्देज लागेको भनी त्यस्तो कानूनमा अन्तरनिहीत औचित्य र विवेकलाई वेवास्ता गर्न मिल्छ । अतः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. २३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरबहादुर सुवेदी अवलम्बित नजिरः X आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, धारा ८८(१) र धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः २. हामी निवेदकहरु नेपाली नागरिक भई निवेदक मध्येको म पेशल दाहाल त्रि.वि. किर्तीपुरमा २०३८ साल देखि प्राध्यापन कार्य गरी २०४७ सालदेखि प्राध्यापक आवास गृह किर्तिपुरमा म सुन्दुर बहादुर तुम्बाहाम्फे शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा हेड असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रहि सोही अस्पतालको आवास गृहमा म वेद प्रकाश जैसी भट्टराई २०५० सालमा अस्कल क्याम्पसमा भर्ना भई सोही क्याम्पसको होस्टेलमा भर्ना भई बसिरहेको छु । ३. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ को देहाय(ग) मा सरकारी अर्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थ