निर्णय नं. ६६४९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६४९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५५/०३/१२ ३१४० निर्णय नं. ६६४९ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....३३६१ आदेश मितिः २०५५।३।१२।६ विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः दाङ जिल्ला रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता जगदीश चन्द्र पाण्डे समेत जम्मा २ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार समेत जम्मा ४ । § रिट निवेदकको जिकिर संविधानको धारा ४५(६)(७) मा भएको व्यवस्थासँग उक्त ऐनको दफा (ग)(घ) र नियमावलीको नियम ३ (८)( ग) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यवस्था प्रतिकूल भयो बाझियो भन्ने उल्लेख गरिएको के कति कारण आधारबाट कसको संविधान प्रदत्त मतदान गर्न पाउने अधिकार हनन हुन गयो सो कुराको तथ्ययुक्त विवरण दिएको पाइदैन । निवेदन जिकिरमा यो दफाको यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने हुँदा संविधानको प्रदत्त मतदान गर्ने मौलिक हकबाट बञ्चित हुने अवस्था रह्यो भनी उल्लेखित ऐन नियमको दफा नियमलाई संविधानसँग बाझिएको प्रतिकूल भयो भनिएको छ । संविधानको धारा ४५(६) र (७) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन व्यवस्था गरी उपधारा (६) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुने एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने हुनाले र उपधारा ७ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यसका लागि हुने निर्वाचनमा मतदात गर्ने अधिकार पाएको कुनै व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा १८ वर्ष पुरा गर्ने प्रत्येक नागरिकले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित र व्यवस्थित गर्नका लागि कानून बनाउनु पर्ने कुरा संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने शब्दावलीले नै प्रष्ट गरेको छ । धारा ४५(७) मा भएको व्यवस्थाले उम्मेदवार हुन सबै भन्दा पहिले कुनै निर्वचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त हुनु पर्ने अन्य कानून बमोजिम उम्मेदवार हुने योग्यता पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस उपधाराले पनि निर्वाचनमा मतदान सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य कानूनको व्यवस्था गर्न सकिने अधिकारको छुट प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४७(१) ले संसदको सदस्य हुनको लागि योग्यता तोक्दा खण्ड (ग) मा कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन भनी उल्लेख भएको हुँदा अन्य कानूनले थप योग्यता पनि तोक्न सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यसरी संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले दफा ४ को (१) र (२) मतदाताको योग्यता तोकी दफा ५ को (ग) र (घ) मा मतदाता हुन नसक्ने भनी मतदाताको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा संविधानसँग बाझियो, प्रतिकूल भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०) § मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले दफा ४ (१) मा रहेको मतदाताको नाम संकलन गर्ने साल भन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्ममा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनको लागि मतदाता हुनेछ भन्ने व्