निर्णय नं. ६६५० - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६५० - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५४/०६/०२ ३२९६ निर्णय नं. ६६५० ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....२१६२ आदेश मितिः २०५४।६।२।५ विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सिरहा सन्हैटा गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ बालुवाटार बस्ने भूइजालो साप्ताहिक र यादव आवाज पाक्षिक समाचार पत्रको सम्पादक प्रकाशक वर्ष ५४ को राम रिझन यादव विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ९ । § रिट निवेदकको पत्रिकाहरुले पाउने सुविधा अनुचित किसिमले उपभोग गर्न उही विषय वस्तुलाई तीनवटा भिन्न नामको पत्रिका दर्ता गराई उही ब्लकमा छाप्ने गरेको देखिदा सो नाताबाट निजले तीनवटा पत्रिकाले पाउने सुविधा पाउन सक्ने औचित्य देखिन आएन । यस प्रकारको प्रकाशनलाई प्रोत्साहन दिनु न्यायोचित नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकर सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय, विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजिरः X आदेश न्या. नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः २. म निवेदकले २०३९ साल देखि भूइचालो साप्ताहिक एवं २०५० देखि यादव आवाज पाक्षीक समाचार पत्र सम्पादन एवं प्रकाशन गर्दै आएको भूइचालो साप्ताहिकलाई मात्र टेलिफोन लाईन एक सो को महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिई आएको सो बाहेक अन्य सहुलियत र सुविधा दिएको छैन, अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र सरहका सुविधा उपलब्ध गराउन बन्द गरिएको र यादव आवाज पाक्षिकलाई कुनै सुविधा नै उपलब्ध नगराइएकोले सो सम्बन्धमा जानकारी पाउन प्रत्यर्थी सूचना तथा संचार मन्त्रालय समेतका प्रत्यर्थीहरु समक्ष २०५३।२।२४ र २०५३।५।२४ मा निवेदन दिएकोमा जानकारी आजसम्म नदिई अन्यौल भै राखिएको छ, जुन कारबाही संविधानको धारा १६ को सर्वथा प्रतिकूल रहेको छ, एकातिर म निवेदकलाई कारण आधार सहित सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वंचित गराइएको छ भने अर्को तर्फ छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १९ द्वारा व्यवस्थित प्रेश रजिष्ट्रारको व्यवस्था रजिष्ट्रारलाई ऐ. ऐनको दफा २ (ङ) मा पत्र पत्रिकाको सुविधा उपलब्ध गराउन श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्ने गरी भएको व्यवस्था साथै ऐ. ऐनको दफा ३५ पत्र पत्रिकाको श्रेणी विभाजन गरिने भनी भएको कानूनी प्रावधानका अतिरिक्त प्रत्यर्थी संसदद्वारा बनाइएको प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम गठन हुने पत्रपत्रिका वितरण सपरीक्षण समिति र दफा ११ मा पत्रपित्रका वितरण र प्रकाशन संख्याको आधारमा पत्र पत्रिकाको वर्गिकरण गरिने गरी भएको विभाजनकारी भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानले छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दर्ता मान्यता प्राप्त समान स्तरका पत्रपित्रका बीच आपसमा भेदभावको स्थिति श्रृजना गरी कानूनी समान संरक्