निर्णय नं. ६६५१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६५१ - उत्प्रेषण भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५५/०१/१० ३०३८ निर्णय नं. ६६५१ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....२६७६ आदेश मितिः २०५५।१।१०।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः लमजुङ जिल्ला गाउं सहर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३धोविधारा बस्ने अधिवक्ता ज्योती बानिया । विरुद्ध विपक्षीः प्रतिनिधि सभा, सिंहदरबार समेत जम्मा ६ । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट विधायिकाबाट निर्मित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ र भएका संशोधित व्यवस्थाहरु जस्ता विशेष कानून अनुसारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य संविधान विपरित भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११) § वन ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम मुद्दाको तहकिकात जिल्ला वन अधिकृतबाट हुने नभई कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था भएको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनहरुमा गरिएको व्यवस्थाहरुबाट आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने मान्य सिद्धान्तको विपरित भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शिवराज अधिकारी र श्री रेवन्तबहादुर कुँवर विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठक अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः २. म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । नेपाल अधिराज्यको व्यवस्थापिकाबाट पारित भई श्री ५ बाट मिति २०२७।६।१८ मा लालमोहर बकस भएको र विभिन्न संशोधन सहितको केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २२०२७ र श्री ५ बाट नै मिति २०४९।१०।५ मा लालमोहर बकस भएको वन ऐन, २०४९ हालसम्म नेपाल अधिराज्यको कानूनको रुपमा लागु रहेको अवस्थामा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ७ मा र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को देहाय २० मा केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतका र सो बमोजिम सजाय हुने मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै वन ऐन, २०४९ को दफा ६० र ६१ बमोजिम सो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ । अनुसन्धान तहकिकात पनि सोही निकायले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भई उल्लेखित दुवै ऐन अन्तर्गतका मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने किटानी व्यवस्था छ भने अर्कोतिर मुद्दा हेर्ने कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ (१) बमोजिम प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र वन ऐन, २०४९ को दफा ६५ (१) बमोजिम प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला वन अधिकृतलाई रहेको छ । यसरी श्री ५ को सरकार आफैँ