निर्णय नं. ६६५३ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६५३ - निषेधाज्ञा भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५५/०९/२० ३४६९ निर्णय नं. ६६५३ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. .... २४९२ आदेश मितिः २०५५।९।२०।२ मुद्दाः निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त डाइरेक्टर वनवारी लाल मित्तल । विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीः नेपाल बैँक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत । § करार उल्लघंन र सो को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीनन रहेको र उक्त मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा अदालतमा विचाराधीनन रहेको विवादको निरोपण नभएसम्मका लागि सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल बैँक लि. लाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । साथै सुरक्षण स्वरुप जमानीमा राखेको सम्पत्ति हाललाई यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः X अवलम्बित नजिरः X फैसला प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन? २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. बीच संझौता भए अनुसारको उक्त कार्य पुरा गर्न ड्रइङ एवं साइटहरु नै उपलब्ध नगराएकोकारणबाट काम हुन नसकी तथा संझौतापत्रको दफा ४(१५) बमोजिम करार भंग गराएकोले मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई क्षति पुग्न गएकोले संझौता पत्रमा उल्लेखित शर्त बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउं भनी ओरिन्ट म्याग्नेसाइटलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको यसै बीच सोही ठेक्का सम्बन्धी कामको सिलसिलामा विपक्षी नेपाल बैँक लि. काठमाण्डौ कार्यालयबाट मिति २०४२।७।२१ मा जमानी संख्या ४८।२६९ बमोजिम नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. का लागि रु. ६,८५,२६०। (छ लाख पचासी हजार दुईसय साठ्ठी) रुपैँयाको परफरमेन्स वण्ड जारी गरियो । करार उलंघन गरि ठेक्काको कार्य सम्पन्न हुन नदिएको हुनाले ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. लाई जमानीको रकम दिन नमिल्ने भन्ने कुरा ०४३।८।२९ मै निवेदन गर्दा गर्दै मिति २०४३।११।२६ मा भुक्तानी दिएकोले उपरोक्त रकम र ब्याज समेत जम्मा गर्न ल्याउनु भनी मिति २०४४।२।५ समेतका पत्रद्वारा जानकारी दिएको र त्यसपछि पनि पटक पटक ७ दिनको म्याद दिँदै रकम बुझाउन आउनु भनी पत्रहरु आएका र मिति २०४९।९।९ मा यो पत्र अन्तिम हो यदि १५ दिन भित्र बुझाउन नआएमा कानूनी कारबाही गर्न बैंक बाध्य हुनेछ भनी धम्की दिएपछि पुनः २०४९।१०।२६ मा गो.प. मा सूचना प्रकाशित गरि उक्त अचल सम्पत्ति लिलाम गरिनेछ भनेकाले उक्त लिलामको कार्य भएमा मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) एवं दफा ९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने जाने भएकोले सो लिलाम कार्य रोकी पाउन ने.बै.लि. का नाममा सोही ऐनको दफा १७(१)(२) बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र । ३. यसमा निवेदन