निर्णय नं. ६६६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६६६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५५/०५/२४ ४३१४ निर्णय नं ६६६२ ने.का.प. २०५६ अङ्क २ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल संम्बत २०५३ सालको रि.पू.इ.नं....५८ आदेश मितिः २०५५।५।२४।४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० वालमन्दिर रोड भरतपुर बस्ने को.ले.नि.का. गौरको लेखापाल पदमा दरवन्दी कायम भै हाल को.ले.नि.का. चितवनमा कार्यरत दिलाराम कंडेल । विरुद्ध विपक्षीः महिला विकास शाखा चितवनमा कार्यरत रामभक्त अधिकारी समेत जना ५ । § कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा अधिकारीहरुको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे चित नबुझ्ने पक्षले उजुर गर्न पाउने अधिकार यदि सम्बन्धित ऐन नियमले गरेको हुन्छ भने सो बमोजिम परेको निर्णयको टुङ्गो उजुर सुन्ने अधिकारीको निर्णय पश्‍चात मात्र हुने गर्दछ । उजुर गर्न पाउने अधिकार सरवान कानूनी अधिकार (Substantive legal Right) को रुपमा रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गरी दिएको उजुरी उपर उजुर सुन्ने निकाय वा पदाधिकारीले छानविन गरी उचित निष्कर्ष सहितको राय व्यक्त गरे पछि मात्र त्यस उजुरीको टुङ्गो लागेको वा उजुरीको समाप्त भएको मान्नु पर्दछ । उजुरी उपरको निर्णय गर्ने अवधि तोकिएको र सो अवधि नाघेको भन्ने आधारमा उजुरीलाई अनिर्णित अवस्थामै छाड्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । उजुरीको जे जस्तो रुप देखिन्छ सो वमोजिम निर्णय हुनु अनिवार्य हुन्छ । आफु समक्ष परेको उजुरीको निश्‍चित प्रकृया पुरा गरी निष्कर्ष सहमतिको राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व र अधिकार त्यस्ता निकाय वा अधिकारीमा निहित रहने हुँदा केवल समयावधी नाघेको भन्ने आधारमा उजुरी अनिर्णित अवस्थामै छाडिदिनु न्यायोचित हुन सक्दैन त्यस्तो समयावधी तोकिनु भनेको त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने निकायको वा पदाधिकारीको कर्तव्य परायणता प्रति लक्षित गरिएको समय सम्म मान्नु पर्दछ । सो अवधिभित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउनु त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीको तदारुकता तर्फ परिलक्षित कुरा सम्म हो । विशेष परिस्थिति र अवस्था श्रृजना भएको अवस्थामा सो अवधि नाघेकोले उजुरी स्वतः निस्कृय भयो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय उपर उजुर गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान अधिकार (Substantive Right) हो । यसको निर्णय हुनै पर्छ । तर यति दिन भित्र कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि (procedure ) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिका सारवान अधिकार (Substantive Right) लाई असर गराउन उचित नहुने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पन्नामान तुलाधर तथा वच्चु सिंह खड्का । विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरःX आदेश प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्मा: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मो नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार