निर्णय नं. ६६६३ - उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६६३ - उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५५/०५/२४ ३९३१ निर्णय नं. ६६६३ ने.का.प.०५६ अङ्क २ पुर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीस श्री राजेन्द्रराज नांख्वा माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री दीलीपकुमार पौडेल संम्वत २०५३ सालको रिट पू.ई.नं. ...७० आदेश मितिः २०५५।५।२४।४ विषयः उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः ओखलढुंगा जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स वडा नं. ८ घर भई हाल पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा कार्यरत वर्ष ३१ को शम्भु प्रसाद दाहाल । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेत § शिक्षा नियमहरु २०५० को नियम ७ ले शिक्षा सेवाको विभिन्न पदहरुको लागी आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरु तोकेको र नियमावली अनुसुची ३ को (ख) २ को (ग) मा शिक्षा सेवा संस्कृत उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक भन्ने भएपछि सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता पनि संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई इङ्गित गरेको हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) र उल्लेखित निजामति सेवा ऐनको दफा २४ छ ले गरेको व्यवास्थाको लवज हेर्दा न्युनतम् शैक्षिक योग्यताकै माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यतालाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । सम्बन्धित सेवा समूहलाई दक्ष, सेवा मूलक र बदलिंदो परिस्थिति अनुकुलको जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिई नीतिगत रुपमा श्री ५ को सरकारले गरेको यस किसिमको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रशासनिक नीतिगत कुरामा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ने । (प्र.नं. १४) § जहाँसम्म हालको सेवा सम्बन्धी नियमहरुले पहिले हासिल गरेको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिएको हुँदा सोही शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित माथिल्लो शैक्षिक उपाधिको अंक पाउनुपर्ने भन्ने विषय छ सो तर्फ विचार गर्दा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धि ऐन नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको वाहेकको अरु विषयको पनि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने मिल्दैन भन्ने विषयमा निवेदकले दिएको लगाउको रि.पू. इ.नं. ७१ को निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट निर्णय भइरहेको छ । उल्लेखित हालको नियमले न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई मात्र मान्यता दिएको र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको पनि अंक पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । ऐन नियमले वाहेक गरेको कुरा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने निवदेन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि अलग अलग कुरा हो भन्ने समेत आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने । (प्र.न. १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री शंभुप्रसाद पोखरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अवलम्बित नजिरः आदेश प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२)