निर्णय नं. ६६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५५/०५/१८ २७७७ निर्णय नं. ६६६५ ने.का.प. ०५६ अङ्क २ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायधिश श्री भैरवप्रसाद लम्साल संम्वत २०५४ सालको रिट नं. ....... २६०७ आदेश मितिः २०५५।५।१८।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउ । निवेदकः सुनसरी जिल्ला धरान न.पा.मा घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १९ वस्ने अधिवक्ता कोपिल प्रसाद अधिकारी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत आठ जना § आयात विन्दु अर्थात भन्सार कार्यलयमा धरौटी स्वरुप उठाइने मूल्य अभिवृद्धि वापतको रकम मध्ये कति राजश्व खातामा दाखिला हुने र कति रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिने भन्ने कुरा कर दाताले पछि पेश गर्न विवरणबाट मात्र यकिन हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट वास्तविक राजश्व स्वरुपको कर रकम यो यति भयो भनी पछि सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्दा यकिन हुने र सो वाहेक उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रावधान देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले कुनै आर्थिक वर्षको निमित्त बनेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमका कर लगाई असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार सम्म यो ऐनले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ मा ऐन बमोजिम निर्धारण भएको कर त्यसरी निर्धारण भएको मितिले ६ वर्ष पछि असुल गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी प्रावधानबाट सो दफा संविधानसंग बाझिएको छ भनि निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने कुरा पनि देखिदैन र साथै राजश्व असूलीका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई राजश्व असूल नगर्ने भन्ने अर्थ लगाउन पनि मिल्दैन । ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई उपदफा १ बाट अलग गरेर हेर्न मिल्ने पनि होइन र दफा २०(१) मा कर असूलीको सम्बन्धमा अवलम्वन गरिने तरिकाको उल्लेख गरिएको म्याद भित्र कर नबुझाउने करदाताबाट उल्लेखित तरिका अपनाई कर असूली गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दफा २१(२) मा वर्णित उक्त प्रावधान बढीमा ६ वर्ष भित्र राजश्व उठी सकोस भन्ने हेतुले विद्याधिकाले राखेको देखिन्छ । § तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(२) र ऐजनको नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१)(२)(३) बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं १७ र १८) निवेदक तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान अधिवक्त श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी अवलम्बित नजिरः X फैसला न्या. भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक राजश्व असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजस्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने कुरा ऐनको प्रस्तावकारी ढंगबाट गर्ने कुरा ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरी मिति २०५२।१२।७ मा प्रकाशन भएको मुल्य अभिवृघि कर ऐन, २०५२ र यसै ऐनको दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्मित एवं स्वीकृत भै मिति२०५३। ११।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य अभि