निर्णय नं. ६६६६ - संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६६६ - संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५५/०५/१८ ३०३७ निर्णय नं. ६६६६ ने.का.प. २०५६ अङ्क २ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीस श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीस श्री भैरव प्रसाद लम्साल संम्वत २०५४ सालको रि नं.....२६२३ आदेश मितिः २०५५।५।१८।५ विषयः संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । निवेदकः सर्लाही जिल्ला हरपुर गा.वि.स.वार्ड नं. ९ घर भैर हाल का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० बानेश्वर भिमसेन गोला बस्ने अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत । § देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने उद्देश्य राखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यभित्र आपुर्ति भएका आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र त्यस्तो कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयासँग मात्र उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धित रहेको देखिँदा ऐनको प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२) § संविधानको भाग ९ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने, फिर्ता लिने, स्वीकृत गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको निर्धारण गरिएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसुचिमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी ऐनमा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकार देशको आर्थिक नीतिसंग सम्बन्धित रहेको र देशको आर्थिक नीतिको तय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यसरी निर्धारित गरिएको आर्थिक नीतिसँग सापेक्ष हुने गरी सरकारले ऐनको अनुसुचीमा सम्म थपघट वा हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सो ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिदैन । अर्थात ऐनको दफा ४२ ले अुनसुची नै हेरफेर गर्ने अधिकारी प्रदान गरेको नभै सो अधिकारको प्रयोगबाट अनुसूचीमा रहेका मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत कुरामा आवश्यक फेरबदल सम्म मात्र गरिने हो यस्तो अधिकार विधायिकाले सरकारलाई दिएको छ भने सो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान विपरित भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवत्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्ले विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. अवलम्वित नजिरः x आदेश न्या. भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः २. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को प्रयोगबाट देशका विभिन्न भागमा बसोवास गर्ने नागरिक, जो वास्तविक उपभोक्ता हुन ले एउटै सामान विभिन्न द