निर्णय नं. ६६७९ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६७९ - उत्प्रेषण । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५५/०७/२६ ५१३० निर्णय नं. ६६७९ ने.का.प. २०५६ अङ्क ३ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय मानीनय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य मानीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा संम्वत् २०५२ सालको रि.पू. ईन. ....५८ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौ जिल्ला का.न.पा. वार्ड नं. २५ वस्ने वावुचा महर्जन । विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौ जिल्ला का.न.पा. वा.नं. २५ वस्ने झ्यापुचा महर्जन समेत २ । § कुनै पनि मुद्दा निर्णय हुँदा सम्पुर्ण मिसिल कागज अध्ययन भई सम्बन्धित कानूनको सन्दर्भ समेत विचार भई निर्णय हुने न्यायिक परिपाटी हो कुन मुद्दामा के कति वुँदा कानून उल्लेख गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने इजलासबाट विचार गरिने विषय हो यति देखिदैन र प्रासङ्गीक वुदासम्म उल्लेख हुने हो । सवुद प्रमाणको मल्यांकन भई तह तहबाट निर्णय भई सकेको भन्ने मात्र वुदा उल्लेख भएकोमा कानूनी त्रुटि छ छैन सो सम्बन्धमा हेरिएन भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको आधारमा परेको रिट निवेदनमा संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै हेरिने हुँदा त्यस्तोमा सो शव्दावली उल्लेख नगरेकै आधारमा कानूनी वा संवैधानीक प्रश्नमा विचार भएन भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवदेकले उल्लेख गरेको संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग बाझिएको स्थिति नदेखिएकोले अरु केही विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी अवलम्वित नजिरः X आदेश न्या. उदयराज उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड (ख) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः २. उपरोक्त विपक्षीसंगको उत्प्रेषण विषयक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५०।१।१८ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ १७३, ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ ६६८, ने.का.प. २०३७ को पृष्ठ २१२, ने.का.प. २०३५ को पृष्ठ १८० ने.का.प. २०३५ को पृ. २१२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु आपसमा वाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भनी यो निवेदन पेश गरेको छु । म निवेदक वादी भएको अंश दपोट मुद्दामा जिल्ला, अंचल र क्षेत्रीय अदालत समेतबाट मिसिलमा रहेका सवै सवुत प्रमाण वुझी ३ तहबाट अंश दपोट गरेको ठहर गरे उपर विपक्षी झयापुचा महर्जन समेतबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको तह तह फैसला हुदै आएको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल वा प्रतिकूल के छ त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न नसक्ने भएको सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको उपेक्षा हुन जाने हुन्छ भनी फैसला भएको छ । तर सम्मानित अदालतबाट तह तह मुद्दा परी सवुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको फैसला रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएको अवस