निर्णय नं. ६६८० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६८० - उत्प्रेषण भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५५/०५/२५ ४४०२ निर्णय नं. ६६८० ने.का.प. २०५६ अङ्क ३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल संम्वत् २०५३ सालको रि.नं. ... ३४२७ आदेश मितिः २०५५।५।२५।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा वार्ड नं. ९ वत्तिसपुतली वस्ने विनोदप्रसाद मैनाली समेत ४ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ६ । § सार्वजनिक हितका लागि विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैलाई बढी सुविधा र कसैलाई कम सुविधा पुग्ने अवस्था नभै निर्धारित क्षेत्र भित्र पर्ने सवैका लागि समान व्यवहार हुने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विवादीत बनाईएको मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई दुष्टिगत गर्दा उक्त सूचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काठमाडौ र भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न स्थानहरुमा विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण संचालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐनको दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि प्रसारण लाईन मुनि पर्ने जग्गाहरुमा लाइनको मध्य रेखाबाट दायाँ वायाँ ९।९ मिटर भित्र कुनै प्रकरणको निर्माण कार्य गर्न तथा रुख रोप्ने कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिए वापत त्यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको लागि क्षतिपुर्ति दिने गरी व्यवस्था भएको छ । भने ती क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुमा सामान्य खेती गर्नलाई रोक लगाइएको अवस्था समेत छैन । यस स्थितिमा विद्युत ऐन ऐ. नियम र त्यसका आधारमा प्रकाशित सूचनाले निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको देखिन आउदैन । जहाँसम्म संविधानको धारा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकको कुरा छ संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई शशर्त बनाएको देखिन्छ , जसमा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले आफ्नो सम्पत्ति अपहरण भएको जिकिर लिएतापनि श्री ५ को सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाको व्यहोरालाई अध्ययन गर्दा त्यसरी अपहरण गरिएको अवस्था देखिदैन, प्रभावित जग्गामा जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गरी क्षतिपुर्ति वितरण कार्य समेत प्रारम्भ भैसकेको देखिदा सर्वाजनिक प्रयोजनका लागि अन्य रुपबाट प्रयोग गर्न वाधा नपर्ने र स्वामित्व समेत यथावत् रहने जग्गाको १० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने गरी भएको व्यवस्थाबाट सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेको र सम्पत्ति अपहरण गरिएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने (प्र.नं. १४) रिट निवेदन तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत अवलम्वित नजिरः X आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एबं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनकको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः २. हामी निवेदकहरु म