निर्णय नं. ६६८१ - उत्प्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६८१ - उत्प्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५५/०७/२० ३५०८ निर्णय नं. ६६८१ ने.का.प. २०५६ अङ्क ३ विषेश इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा संवत २०५५ सालको रिट नं. ...२८९० आदेश मितिः २०५५।७।२०।६ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८।(१)(२) बमोजिम उत्प्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.न.पा. वडा नं. २६ वस्ने पूर्णमान शाक्यको छोरा वर्ष ४५ को कृष्णमान शाक्य समेत ३६ । विरुद्ध विपक्षीः नेपाल दुर संचार संस्थान संचालक समिति, ने.दु.स.सं. केन्द्रीय कार्यालय समेत ५ । § साविक विनियमावली, २०३३ र सामान्य सिद्धान्त २०३५ तथा २०४३ ले अंगिकार गरेको व्यवस्था नै हालको विनियमावलीको दफा १२३ ले गरेको देखिदा उक्त व्यवस्था निवेदकहरुको हकहित प्रतिकुल हालमात्र आएर बनेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अतः एवं नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को परिच्छेद ११ को दफा १२३ ले संस्थानका कर्मचारीको श्री ५ को सरकारको सेवामा गरेको सेवा अवधि समेत अवकाशको लागि गणना गरिने भनी गरेको एकत्रित स्पष्ट व्यवस्था अतित प्रभावी भएको तथा संविधान तथा कानून प्रतिकुल मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले माग वमोजिम सो व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा वदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) § नेपाल दुरसंचार संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको छैन भन्ने निवेदकहरुको जिकिरका सम्वधमा उक्त विनियमावली, २०५४, संचार संस्थान ऐन २०२८ को दफा २६ को अधिकार प्रयोग भई बनेको र सो नियमावली स्वीकृत भएको व्यहोरा उपसचिवले दस्तखत गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपाल दुरसंचार संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणीत गर्न नियमहरु २०२३ बमोजिम उप सचिवबाट दस्तखत भएको सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०५४।३।३ को पत्रद्वारा विनियमावली २०५४ श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई जानकारी गराईएको हुँदा सो विनियमावली श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको भन्न सकिने अवस्था भएन । सूचना तथा संचार मन्त्रालये मिति २०५४।३।३ मा ने.दु.सं संस्थान के.का.का नाउँमा लेखेको पत्रलाई अन्यथा भन्न र श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ ले पनि विनियमावली २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बनेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद लोहनी र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी . विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः २. हामी निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को देहाय (ङ) अनुसार पेशा, रोजागरी गर्ने हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । यसै गरी नागरिक अधिकार, ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपद