निर्णय नं. ८८८ - उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८८ - उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/10/25 १९७६ निर्णय नं. ८८८ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. १९ आदेश भएको मिति : २०३१।१०।२५।६ निवेदक : सिन्धुली पुराना झाँगाझोली गा.पं.वडा नं.४ बस्ने बाबुकाजी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जि.भू.सु.का.सिन्धुलीमाडी समेत बिषय : उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) र दफा ३४ को उपदफा (१) मोहियानी हक प्राप्तीको लागि र दफा ३४ को उपदफा (२) कूत बुझाएको रसिद दिनु लिनुपर्ने व्यवस्थाको लागि बनेको छुट्टाछुट्टै विषय तात्पर्यका दफाहरू हुन र आफ्नो आफ्नो अस्तित्त्व छ । मोहियानी हक प्राप्तिको सम्बन्धमा उक्त दफा २५ को उपदफा (२) तथा दफा ३४ को उपदफा (१) मा र कूत बुझाएको रसिद दिने लिने सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (२) मा प्रष्ट व्यवस्था भइराखेकोले उक्त दफाहरूको व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको नदेखिने । (प्र.नं. ५) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता बलराम काफ्ले विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत मुद्दा ०३१।३।१७।२ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) र दफा ३४ को उपदफा (१) को व्याख्यासम्बन्धी एउटा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको छ भन्दै मुख्यतः निम्नलिखित कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित हुन आएको र सो प्रश्नको जटिलतामा विचार गर्दा सो प्रश्नहरूको निर्णय फुल बेञ्चबाट हुन उपर्युक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०३१को नियम ३३ अनुसार फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्ने आदेश भई यसबेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको रहेछ । १. भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम लिखित कबुलियतको अभावमा मौखिक बोलकबोल बमोजिम वा गर्भित मञ्जुरीबाट जग्गावालाले मोही मान्ने र जग्गा कमाउन दिएको व्यक्तिमा दफा २५ को उपदफा (२) को तात्पर्यको लागि मोहीको हैसियतको श्रृष्टि हुन्छ वा हुँदैन ? २. जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहियानी जग्गावालाले कूत बुझेर दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम भरपाई गरिदिनु दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मोहियानी हकको प्रप्तिको लागि पर्याप्त हुन्छ वा हुदैन ? २. यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेले डिभिजन बेञ्चले उठाएको कानूनी प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको जटिल कानूनी प्रश्न भएकोले उक्त प्रश्नको यस बेञ्चबाट निर्णय हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) अनुसार कबुलियत नभए पनि दफा ३४ (२) अनुसार बाली बुझाएको रसिद दिए लिएकै हुनाले त्यसले पनि कबुलियतको स्थान लिन सक्छ र यो आधारमा मोही कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (१) अनुसार कबुलियतको अभावमा सोही दफाको उपदफा (२) अनुसार बाली बुझाएको रसिद दिए लिएकोसम्म आधारमा मोही कायम हुने हो भने दफा ३४(१) को व्यवस्था निस्कृय हुन जान्छ । त्यसकारण मोही कायम हुनालाई दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत हुनैपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । ३. यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को संशोधित नियम ३३ को खण्ड (घ) अनुसार स