निर्णय नं. ८८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/12/01 २२३० निर्णय नं. ८८९ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४३ आदेश भएको मिति : २०३१।१२।१।६ निवेदक : जिल्ला पर्सा गुठी गाउँ पञ्चायत वार्ड नं.५ बस्ने सुखलमहरा चमार विरुद्ध विपक्षी : श्री भूमिप्रशासन कार्यालय पर्सासमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार राजगुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने कुरा निर्विवाद । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे आदेश प्र.न्या. रत्न्बहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहोर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३१।२।६ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : जिल्ला पर्सा गा.पं.झौवा गुठी रैति नं.३५२ को रसिद बमोजिमको जग्गा बिगाहा ४।१४।२ मध्ये भू.सु.सर्भे नापी नक्सा हुँदा झोरा गुठी वडा नं.२ को कि.नं.१२७ को जग्गा बिगाहा ३।१५।० को मोहीयामा सुखल महारा चमार र कि.नं.३५१ को विगाहा ०–१२–० जग्गाको मोहीमा लालजी राउतको नाउँमा मोहियानीमा नापी नक्सा गराएको उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गतको जग्गा भएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ अनुसार उक्त जग्गामा मोहियानी नरहने भएकोले मोहियानी लगत कट्टा गरिपाउँ भनी प्रतिरक्षी भरछिया कानुईले निवेदकका विरुद्धमा समेत निवेदन दिई कारवाई चलाएकोमा निवेदकलाईसमेत बुझिंदा वादी दावीको मैले कमाएको जग्गा गुठी हो, होइन झौवा गुठी नाम परेबाट गुठी भनी मलाई दुःख दिने नियतले उजूरी गरेको मात्र हो । सो जग्गा गुठीको नभई व्यक्तिगत नै वादीको भएकोले झुट्टा उजूर खारेज गरिपाउँ भनी बयान गरेकोमा जग्गाको पोतसमेत गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय वीरगञ्जको रेखदेखमा जिमिदार पटुवारीद्वारा मालपोत असुल उपर गरेको प्रमाण पेश भएबाट यो जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत गुठीको जग्गा होइन छैन भन्न नमिल्ने भई गुठी संस्थान अन्तर्गतको जग्गा भएकोले दफा १७ ले गुठी अधिनस्थको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने हुँदा जोताहाको हैसियतले त्यस्तो जग्गामा लेखिएको मोहीको नाम संशोधन गरी दिने भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साबाट ०२८।१२।२९ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा गुठी संस्थान अन्तर्गतको गुठी जग्गा हो वा होइन भनी छुट्याई निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएको भन्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐनका अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र यसको संशोधन २०२४ र यस अन्तर्गतको नियम २०२४ बमोजिम अधिकारको स्रोत देखाइएको पनि गलत छ । उक्त ऐन नियमहरू यसमा नलाग्ने भन्ने उक्त ऐनको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भनी जुन कुरा उल्लेख भएको थियो । सो कुरा ०२५।७।९ मा दफा २५ को संशोधन भएपछि झिकिएको छ । यसबाट अघि मोहियानी नलाग्ने भनी लेखिए पनि संशोधनबाट झिकिसकेको हुनाले मोहियानी नलाग्ने भन्ने अर्थ आउन सक्दैन । जोताहा मोहियानीमा उजूर गर्नुपर्ने कुरा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ मा व्यवस्था गरेको छ । यो जग्गाको जोताहाको अस्थायी न