निर्णय नं. ६६९० - कीर्ते जालसाज
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६९० - कीर्ते जालसाज भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५५/०३/२९ ९९४३ निर्णय नं. ६६९० ने.का.प. २०५६ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पोडेल सम्वत् २०५० सालको फै.पु. नं. ८२० फैसला मितिः २०५५।३।२९।२ मुद्दाः कीर्ते जालसाज । पुनरावेदक/वादीः नवलपरासी जिल्ला गुठी सुर्यपरा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लखराजी केवटिन । विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला गुठी सुर्यपुरा गा.वि.स वाड नं १ वस्ने भगवन्त पाल समेत जना ४ । § हद म्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी एबं प्राविधिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्न जहिले सुकै पनि विचार योग्य हुन्छ । जुनसुकै उजूरी कानूनले तोकेको हद म्याद भित्र दायर हुनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कानूनले यो भनी समयभित्र यो यस्तो प्रकारको उजुरी दिई सक्नु पर्छ भन्ने जस्ता हद म्याद सम्बन्धी कानूनी प्रश्न, अधिकार क्षेत्रको प्रश्न जस्तै प्रतिवादी पक्षबाट चुनौती दिनु पर्ने नदिए पनि अदालतले जहिले सुकै त्यो विषयमा विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । पहिले सो प्रश्नमा विवाद उठाएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा गौण हो । किनभने हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजूरी स्वीकार योग्य हुदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो यस्तो कुरामा पहिले चुनौति दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । कानूनको आधार लिई उजुरी पर्न आएकोमा सो कानूनले निर्धारण गरेको अवधि भित्र उजूर परेको छ । छैन, भनी अदालतले जहिलेसुकै पनि विचार गर्नु पर्छ । यदि हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नलाई वेवास्ता गर्ने हो भने विवादको टुंगो लगाउने सिमा रहदैन । यसबाट समाजमा अस्तिरता र अशान्ति फैलिने सम्भावना हुन जान्छ । त्यसैले सामाजिक स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्था एबं कानूनी हकको सुरक्षामा निश्चितता प्रदान गर्नको लागि हदम्याद सम्बन्धी कानूनमा सिमाङ्कनको आवश्यकता पर्दछ । यो हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न जहिलेसुकै पनि छलफलको विषय हुनु सक्ने । (प्र.नं.२२) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः X अवलम्वित नजिरः X फैसला न्या. दिलीपकुमार पौडेल: पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५०।२।२१ गतेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन. २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यस प्रकार छः २. मिति २०३४।१०।२७ को पारित राजिनामा बमोजिम नवलपरासी जिल्ला वेर्दौली गा.वि.स. वडा नं ९(क) कि.नं ६५ को ज.वि. १–५–१६ जग्गा मेरो आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत भएको जग्गा विपक्षी मध्ये भगवनत पालले मेरो हक भै सकेको छ, जग्गा छोड्नु पर्छ भनी पटक पटक भन्दै आएका थिए । मालपोल कार्यालयले नवलपरासीमा आई मिति २०४०।४।२४ नक्कल लिई हेर्दा २०३५।१०।२४ मा विपक्षीहरुले मेरो हक मेटन उल्लेखित जग्गामा भगवन्त पालले लिने, म अड्डामा नआएको सहिछाप नै नगरी दिएको व्यक्तिको दिने महलमा नाउँ लेखि जालसाज किर्ते कागज खडा गरी लिनु गरेको किर्ते कागजको १ र ३ नं. प्रतिकुल कार्य गरेको हुँदा सर्वेाच्च अदालतबाट नि.नं ८१४ को नर बहादुर लिम्बु समेत विरुद्ध जगलाल लिम्बुको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार संजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लखराजी केवटीनको फिराद पत्र । ३. वेदौली गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. ६५ को जग्गा राजिनामा भएको छैन । गा.वि.स. वेदौली वडा नं. ६ (क) कि.नं. ६५ को जग्गा २०३५।१०।२४ गते