निर्णय नं. ८९१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/10/04 २१६८ निर्णय नं. ८९१ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् ०३१ सालको रिट नम्बर १२१७ आदेश भएको मिति : २०३१।१०।४।६ निवेदक : का.जि. बौद्ध गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने कुमार लामा विरुद्ध : बन्दी प्रत्यक्षीकरण विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्री ब्रम्हदेव तिवारीसमेत विषय (१) आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा भाग्ने संभावना हुँदा भन्ने अवस्था खुलाए पनि ऐनबमोजिम आधार खुलेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८ र ९) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता लक्षमणप्रसाद अर्याल विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभाकार उपाध्याय आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. विपक्षी मध्यमाञ्लच क्षेत्रीय अदालतका मिति ०३१।७।२१।४ का गैर कानूनी आदेशसमेत अनुसार थुनामा राखी राखेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति ०३१।८।२०।५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारका छन् : निवेदकलाई प्राचीन स्मारक ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट बोलावट भएकोले उक्त अदालतमा आफ्नो भएको व्यहोरा बयान दिएको निवेदकलाई थुनामा राखिएको वा धरौटीसम्म पनि माग गरिएको थिएन साधारण तारेखमा थिएँ । गत कार्तिक ४ गते मुद्दा फैसला हुँदा १ वर्ष १ दिन कैद र १००१। जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरियो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा ०३१।७।१५ मा अ.बं.१९४ नं. अनुसार लाग्ने दण्ड कैदको रकम धरौट राखी छुट्न पाउँ भन्ने पुनरावेदन साथ निवेदन दिएको थिएँ । ०३१।७।२१ मा उक्त अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यूले भाग्ने सम्भावना हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरी धरौटमा छाड्न इन्कार गर्नुभयो । सो आदेश कानूनोचित र बेमुनासिव छ । गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ । ३. निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन् : अदालती बन्दोबस्तको दफा १९४ र १९९ मा भएको मुलुकी ऐन पाँचौं संशोधनले केही मुद्दाहरूमा धरौट राख्न पाउने हकको कुरा हो भन्ने व्यवस्था गरेको कुरा दफा १९४ को उपदफा ५ र १९९ को संयुक्त अध्ययनबाट सिद्ध हुन आउँछ । १ वर्षभन्दा कम र ५ वर्षभन्दा कम सजाय हुने उपदफा ५ को देहायमा उल्लिखित मुद्दाहरूमा धरौटी लाग्दैन भनी इन्कार गर्न भागी जाने आदि उपदफा ४ को अवस्था लागू हुँदैन किनकि उपदफा ४ को अपवादात्मक अवस्थाहरू पछिका उपदफा ५ मा लागू हुँदैन । अपवाद नगरेको कुराहरूलाई अपवाद गरेको सम्झी भनी देखादेखी कानूनी त्रुटीपूर्ण व्याख्या गरी मेरो धरौटी वा जमानतमा छुट्न पाउने हकलाई कुन्ठित गरिएको छ । ४. दफा १९९ मा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न पाउनेमा भन्ने शब्दावलीले धरौट राखी पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था उपदफा ५ को अवस्थालाई लस गरिएको भन्ने कुरा तथ्य हुन आउँछ । सो उपदफा ५ बाहेक अरू दफा दफामा धरौट राख्न पाउने हकको कुरा हो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले व्यवस्था गरेको छैन । अ.बं.१९४ नं. को दफा ४ मा धरौट वा जमानतमा छाड्दा वा इन्कार गर्दा कारण खोल्नुपर्ने पर्चा खडा गर्नुपर्ने कुरा उपदफा ५ का देहायका कुरामा लाग्ने होइन जमानी स्वीकार गर्नु नियम हो । अस्वीकार गर्नु अपवाद हो भन्ने धरौट जमानत सम्बन्धका सामान्य सिद्धान्त पाइन्छ । अ.बं.१७