निर्णय नं. ७९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३०/०८/२६ २३८६ निर्णय नं. ७९५ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री बृषबहादुर थापा सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. ४२ आदेश भएको मिति : २०३०।८।२६।३ मा निवेदक : जि. दोलखा गा.पं. दोलखासहर घर भई हाल जि. सिन्धुलीमाढीको बहालवाला प्रोसिक्युटर हर्षकुबेर मास्के विरुद्ध विपक्षी : जि.रौ. मटिओन डुमरिया गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने नारायणमाया श्रेष्ठनी विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) म्यादभित्र जग्गाधनीले मालपोत बुझाउन नल्याई बाँकी राखेको कायम गरी कानून प्रयोग भई लिलाम गर्ने ठहर गरेकोलाई अर्धन्यायिक मान्नुपर्ने । सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले बुझाउनुपर्ने मालपोत नबुझाई बाँकी राखेको भनी भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ अन्तर्गत विपक्षी भूमिप्रशासकले निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म न्यायिक अर्धन्यायिकको प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा यहाँ केही कुरा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन आएको छ, न्यायिक निर्णय हुनलाई यी गुणहरू विद्यमान हुनु अनिवार्य हुन्छ । (१) दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको बीचमा विवाद वा झगडाको बस्तु हुनुपर्छ । (२) सो झगडामा एक वा धेरै पक्ष भएको हुनुपर्छ तर ट्राइबुनलले चलाएको वा कुनै सरकारले वा झगडामा पक्ष नभएका व्यक्तिले चलाएको हुनुहुँदैन । (३) साधारणतया न्यायकर्ताले तथ्यहरूको पत्ता लगाई कुनै कानून प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र न्यायकर्ताको सो निर्णयमा स्वविवेक थोरै वा नगण्य हुनुपर्छ अर्थात् न्यायकर्ताउपर कुनै पूर्वाग्रह वा मितिको सञ्चार हुनुहुँदैन । परन्तु निर्णयमा पुग्नलाई कुनै कानूनको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्धन्यायिकमा पनि केही मुद्दाको बिषय र अदालती ठहर निर्णयको स्वभाव हुन्छ तर अदालती निर्णयको सबै गुणहरू मौजुदै हुँदैन । झगडाको बिषय हुनुपर्छ र तथ्यको संकलन हुनुपर्छ । केही कानून बिषयको बहस पैरवी हुनु पनि स्वाभाविक छ । परन्तु कार्यकारिणीले स्वविवेकले पेश भएका सबूत प्रमाणका आधारमा अवस्था अनुसार ठहर गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत बिषय मालपोत बाँकीमा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत भूमि प्रशासकले जग्गा लिलाम गरेको हो, त्यस्तो कारवाईलाई न्यायिक निर्णय मान्न मिल्दैन । मधेश माल सवाल तथा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत तोकिएको म्यादमा जग्गाधनीले बाँकी मालपोत बुझाउन ल्याए जग्गा लिलाम हुन नसक्नेमा म्यादभित्र जग्गाधनीले मालपोत बुझाउन नल्याई बाँकी राखेको कायम गरी कानून प्रयोग भई जग्गा लिलाम गर्ने ठहर गरेकोलाई अर्धन्यायिक मान्नुपर्छ । (प्रकरण नं. १०) (२) व्यक्ति व्यक्तिको बीच विवाद उठी वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली सबूत प्रमाणको आधारमा वा न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको कुरा भए जुन कानूनअन्तर्गतको विवाद हो सोही कानूनअन्तर्गत उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट विचार हुन नसक्ने । दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा जग्गा लिलाम भएकोमा चित्त नबुझ्नेले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकैले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाएको विचारणीय हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार कानूनी हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र र मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार भए पनि यस अदालतको असाधारण अधिकार