निर्णय नं. ८९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/11/23 २२९९ निर्णय नं. ८९५ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ११२४ आदेश भएको मिति : २०३२।११।२३।६ मा निवेदक : जिल्ला पञ्चायत कार्यालय पाल्पाका सभापति दुर्गाबहादुर राणा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार खानी विभाग लैनचौर काठमाडौं समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) नदीको बगरमा रहेको ढुङ्गा खानी ऐन, २०२३ को दफा २ को खण्ड (घ) अन्तर्गत खनिज पदार्थको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारले ठेक्का लगाएको जलबाहेक जिल्लाभित्रको अन्य नदीको ढुङ्गाको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न जिल्ला सभालाई अधिकार प्रदान गरेको । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता बलराम काफ्ले विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यर्थीहरूका गैर कानूनी निर्णय आदेश तथा प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई खोला ढुङ्गा निकासी गर्न दिएको ईजाजतद्वारा आघात पर्न गएकोले सो हक प्रचलन गराउन संविधानको धारा १६।७१, अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पुर्जि जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको उल्लेखन निर्णय तथा आदेश बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने माग लिएर यो रिट निवेदनपत्र पर्न आएको छ । यसमा निवेदकको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ : २. निवेदक जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४ अनुसार स्थापित अवछिन्न उत्ताराधिकारवाला संगठित संस्था हो । निवेदकलाई विभिन्न प्रकारका विकास र उद्धार कार्य गर्न ऐनको विभिन्न दफाहरू विशेषत दफा २३ ले कर्तव्यहरू तोकिदिएको छ, सो कार्यसम्पादनको लागि उक्त ऐनको दफा ३३ मा जिल्ला सभाको कोष व्यवस्था भएको र दफा ३५ मा विभिन्न विषयमा ठेक्का र करसमेत लगाउने व्यवस्था भएको छ । सो अनुसार निवेदकले नदीको ढुङ्गासमेत ठेक्कामा दिन सक्ने भएकोले झुमसा खोला र दोभानमा खोलामा भएको ढुङ्गा (बोल्डर) को ३ सालको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न लागेकोमा प्रत्यर्थी खानी विभागको २०२९।७।८ को आकाशवाणी २०२९।७।८।३ को पत्र र २०२९।६।१९।५ को बोधार्थ पत्रले खोलानालाको ढुङ्गासमेतलाई खानीको नामाकरण गरी श्री ५ को सरकारको अधिकार हो भन्दै जिल्ला पञ्चायतको कुनै अधिकार नरहेको कुरा उल्लेख गरी सो पत्रको आधारमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने प्र.जि.अ.को कार्यालयले आदेश पनि दिएको छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार खानी विभागले उल्लिखित खोलाको (बोल्डर) ढुङ्गा निकासी गर्न प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई इजाजत पनि दिएको प्रत्यर्थी विभागको मिति २०२९।९।२०।४ को बोधार्थ तथा कार्यार्थ पत्रबाट थाहा भएकोले यसरी जिल्ला पञ्चायतले खोलाका ढुङ्गा निकासी गर्न ठेक्का दिइआएको अधिकारमा आघात पर्ने गरी प्रत्यर्थी अमरचन्द अग्रवाललाई दिएको इजाजत अनाधिकृत हुँदा उपयुक्त निर्णय तथा आदेश बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराइपाउँ । ३. मिति २०३०।१।४।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तल लेखिएअनुसार छन् । ४. खानी ऐन, २०१३ अनुसार खनिज पदार्थ श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको र गाउँपञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत ऐनअनुसार केही खानीसम्बन्धी अधिकार गाउँ