निर्णय नं. ६६९६ - दाखिल खारेज नामसारी ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६९६ - दाखिल खारेज नामसारी । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५५/०८/१७ ५७९५ निर्णय नं. ६६९६ ने.का.प २०५६ अङ्क ४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल संवत् २०५३ सालको दे.पू. इ. नं. ८१,८२,८३,८४ फैसला मितिः २०५५।८।१७।५ मुद्दाः दाखिल खारेज नामसारी । पुनरावेदक वादीः जिल्ला वारा वरियारपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने वुद्धि विक्रम शाहको श्रीमती वर्ष ४७ को श्रीमती मैया शाह भन्ने गुणराज्यलक्ष्मी शाह समेत । विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा वीरगंञ्ज नगरपालिका वार्ड नं. ३ बस्ने ताराप्रसाद खरेलको छोरा अ. वर्ष २७ को उत्तम प्रसाद खरेल समेत । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला वारा वरीयारपुर गा.वि.सं. वार्ड नं. १ मा बस्ने सामसुदिन मिया अंसारी मरी निजको हकमा मुद्दा सकार गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने जिनको पत्नी नजवुन नेसा अंसारी समेत । विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला वारा वरीयापुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला वारा गा.वि.स. वरियारपुर वार्ड नं. ७ मा बर्ष ४८ को राजबंशी राउत अहिर समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला वारा वरीयारपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ मा बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा बीरगंज नगरपालिका वार्ड नं. ३ मा बस्ने हाल जिल्ला काठमाडौ नगरपालिका वार्ड नं. २ लाजिम्पाट बस्ने वर्ष ३९ को श्याम प्रसाद खरेल समेत । विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः जि. वारा वरियारपुर गा.वि.स वार्ड नं. ६ मा बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत । § हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानून बमोजिमको हदम्याद भित्र नालिस गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनु पर्दछ, अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पुर्व फिराद कानूनको म्याद भित्रको छ, छैन भनी अनिवार्य रुपले हेरिनु पर्ने हून्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रुपले राख्नु पर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकार प्रति वेवास्ता राखी वस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दद गर्न सक्ने स्थिति हुदैन । कानून बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद शुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै स.अ. पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२।५ को फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानून बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु नपर्ने । § वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी हकदावी लिएको जग्गा दर्तावाला प्रतिवादवीले सो जग्गा मर्ता पर्तामा पाएको आफ्नै जग्गा हो भन्ने जिकिर लिई वादीको नाममा दर्ता गरिदिन इन्कार गरेको देखिन्छ । तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठी दुई पक्षको बीचमा विवाद परिसकेको अवस्था मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं. ४०) § विवादित जग्गामा वादीले अदालतबाट हक वेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन सकेको छैन भने सोही जग्गाका सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय वाराको २०२६।१।२१ को निर्णय पर्चा र सर्वेाच्च अदालत डिभिजन वेन्चको २०२९।३।३१ को फैसलालाई मान्यता कारबाही गरी रहन न