निर्णय नं. ६६९८ - परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६९८ - परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५५/०७/२६ ३६६८ निर्णय नं. ६६९८ ने.का.प २०५६ अङ्क ४ विषेश इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्षणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह संवत् २०५३ सालको रिट नं... २४७९ आदेश मितिः २०५५।७।२६।५ विषयः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १६ र २३ संग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरि धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः भ.पु.जि. बालकुमारी गा.वि.स. वाड नं. ८ दिगुति बस्ने न्याय बिमुख जनता समतिका सदस्य दान वहादुर प्रजापति समेत । विपक्षीः श्री सम्मानीत सभामुख प्रतिनिधि सभा समेत । § प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानूनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा लागू हुने नभई कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागु हुने सैद्धान्तिक विषय हो । कानून निर्माताले कानून निर्माण गर्दा र कानूनले प्रष्टरुपमा निषेध नगरेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित नहुने गरी कार्य गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएको विषयमा कानूनी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गुरु प्रसाद वराल र श्री मिरा ढंगाना विपक्षी तर्फबाटः विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिरः X आदेश न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहतिको व्यहोरा यस प्रकार छः २. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को देहायको (ख) बमोजिम वनेको सर्वेाच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को उपनियम (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) र धारा ११ को उपधारा (१) बमोजिम बाझिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरालोकन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर जुन माननीय न्यायाधीशबाट फैसला वा आदेश गरिएको छ सोही माननीय न्यायाधीशको इजलासले हेर्नु र हेराउनु पर्दछ भन्ने भनी ऐनमा व्यवस्था गरेको पाइदैन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ र न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा समेत व्यवस्था नभएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हकको धारा ११ को प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी जुन न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय आदेश भएको हो, सोही न्यायाधीशले न्यायीक जाँच गर्न नपाउनेमा न्यायका मौलिकहक अधिकारको वन्देज लगाई संविधान र ऐन विपरितको विषय बनाएको पाइन्छ । आफूले गरेको फैसला आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६ को उप नियम (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) र धारा ११ को उपधारा (१) र धारा ८८(१) बमोजिम बाझिएको नियम अमान्य तथा खारेज गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम आवश्यक देखिएको जो चाहिने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ३. यस्मा निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ताबाट यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरुमा के कस्तो पारिपाटी चलिआएको छ । सो वारे विस्तृत अध्ययन गरेको नोट कागज पेश गर्न लगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्य