निर्णय नं. ६६९९ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६९९ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५५/०८/१० २७३२ निर्णय नं. ६६९९ ने.का.प २०५६ अङ्क ४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य संवत् २०५५ सालको फौ.पु.इ. नं... ३४ आदेश मितिः २०५५।८।१०।५ विषयः अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ । निवेदकः का. जि.का.न.पा.वाड नं. ३१ प्रदर्शनी मार्गमा कार्यालय रहेको माउण्ट एभरेष्ट व्रुअरी प्रा.लि.को हकमा ऐ.का विनोद वहादुर अमात्य विरुद्ध विपक्षीः ऐ.ऐ. का डिपोप्रमुख क्याशियर युदु श्रेष्ठ भरतपुर नगरपालिका कार्यालय समेत । § लिखित जवाफ आएपछि पनुः विचार गर्ने गरी चुंगीकर असूल नगर्नु भनी विपक्षी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तिरिम आदेश यस अदालतबाट भएको देखिन्छ । सो आदेशको रीतपुर्वकको जानकारी विपक्षी ठेकेदारलाई भएको अवस्था देखिन आउँदैन । भरतपुर नगारपालिकाको लिखित जवाफमा पनि ठेकेदारलाई कर असूल गर्न आदेश नदिएको र निवेदकले स्वेच्छाले रकम धरौट राखेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । चुंगीकर असूल ठेकेदार मार्फत नै भइरहेको भन्नेमा विवाद छैन जसले आदेशको जानकारी पाएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । यसरी यस अदालतको आदेश रीतपुर्वक थाहा जानकारी नै नभएको व्यक्तिबाट भए गरेको कामबाट अदालतको आज्ञा आदेश विपरीतको काम गरेको भनी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । निवेदनक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्धान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (ङ) बमोजिम पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको निर्णय बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः २. विपक्षीहरुले मिति २०५१।१२।१२ मा पत्र लेखि प्रचलित न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ४८।५१ समेत विपरित आफ्नो उद्योगमा जडान गर्न ल्याएको मेसिनमा चुंगीकर लिने गरी मिति २०५१।१२।२।५ मा निर्णय भएको भनी चुंगीकर गैरकानूनी रुपमा असूल गर्ने निश्चय गरेकोले सो समेत उपर चित्त नवुझी यस अदालत समक्ष मिति २०५१।१२।१५ मा सम्बत २०५१ सालको रिट नं. २८६२ दर्ता गराई लिखित जवाफ सो निवेदन इजलासमा पेश हुँदा लिखित जवाफ आएपछि पुनः विचार हुने गरी हाल निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम चुंगीकर असूल नगर्नु भनी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको आदेश सहितको म्याद मिति २०५१।१२।२१ मा तामेल भएकोमा विपक्षी जस्तो सार्वजनिक तथा जिम्मेवार पदाधिकारी कर्मचारीहरुले जानी जानी सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै उक्त आदेश विरुद्ध चुंगीकार असूल गर्नु भन्ने पनि धरौटी नलिन भनेको छैन भनी जवरजस्ती हामीबाट पटक पटक चुंगीकरको रकम असूल गरी अन्तरिम आदेश र मर्यादाको विपरित कार्य गरेकोले अदालतको आदेशको मर्यादा र मान्यताको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत विपक्षीहरुलाई हदैसम्म कारवाही तथा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. निवेदकको माग बमोजिम अदालतको आदेशको अपहेलना गरेमा किन कारवाही नगर्ने हो ? सवै व्यहोरा खुलाई सवूद प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँम