निर्णय नं. ८९९ - लिलाम बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९९ - लिलाम बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/01/20 २५१३ निर्णय नं. ८९९ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३० सालको दे.फु.नं. १५१ फैसला भएको मिति : २०३२।१।२०।३ निवेदक : का.जि. महाराजगन्ज बस्ने यशोधरा लामा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग समेत मुद्दा : लिलाम बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने (१) लिलाम बढाबढ भई लिलाम सकार गरी बहालीसमेत पाई सकेको लिलामलाई बदर गर्ने श्री ५ को सरकारलाई यो कानूनले बाध्यता गराएको छ भन्ने वादीले कुनै कानून देखाउन नसकेको स्थितिमा उक्त निर्णय बदरगरी पाउन दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय फैसला प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : बारा माल तालुकको मेरो हक भोगका लगत कं.रु.२३२।। ।३।। को खान्गी कं.रु.९०।।–।।३ भएको जोत जिरायत भएको ७२९।।३।। मालपोत लागेका जिमिदारी जग्गा २५।।ऽ।४ भएकोमा हाल बिगाहा १। को ने.रु.१५। का दरले मालपोत लागेको नम्बरी जग्गा बिगाहा २५।। ।४ को पोत रु.३८६।५९ लाग्ने खान्गीका भा.रु.९०।।–।३ का ने.रु.१४४।९८ खान पाउने १७८ नं.प्र.दोस्तीया मौजा निजगढका १३ सालको बुझाउन पर्ने मालपोत रैतानबाट मौकामा उठाउन नसकेकोले बुझाउन ढिला हुन गएको र मालले म्याद नदिई श्रीफ एक दिनको म्याद टाँसेको सो म्यादमा बुझाउन नसक्दा मालले लिलाम गरी दिएका र मालपोत बुझाउन पाइन बुझाउन पाउँ भनी निवेदन गर्दा बुझी लिई अघि भएका आदेशानुसार गर्नु भन्ने आदेश हुँदा सो ०१३ सालको मालपोत बुझाउन मैले माल दाखिल गरेपछि बाँकी मालपोत धरौटीमा राखी लिलाम गर्ने निकासा भएकोमा चित्त नबुझी आदेश बदर गरिपाउँ भनी स.अ.मा उत्प्रेषणको रिटका निवेदन गर्दा माल सवाल बमोजिम रीतपुर्‍याई लिलाम भएको नदेखिएकोले ऐन सवालको रीतपुर्‍याई बढाबढ हुने भएबाट उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्तैन भनी ०१८।३।२६।२ मा श्री स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम आदेश भएको ०१३ सालको बाँकीमा नै रीत पुर्‍याई लिलाम गर्नुपर्ने कारवाही नगरी ०१७।१८ सालको बालीमा बढाबढ गरी गराई मेरो हकको मौजामा ऐनको रीत बमोजिम बाहेक गरी मेरो अधिकार हनन गरेको हुनाले निवेदन गर्दा केही कारवाही गर्न नमिल्ने भनी ०१९।१०।५ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले सूचना गरेको छु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागको ०१९।११।१।४ का पत्र मैले पाएको पत्र पाएका मितिले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १९ बमोजिम फिराद गरेको छु, केही गर्न नमिल्ने भनी ०१९।१०।५ को श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएका बदर गरी सर्वोच्च अदालतलका आदेश बमोजिम रीत पुर्‍याई ०१३ सालको बाँकी मालपोत दाखिल गरी उपरोक्त मौजामा मेरो हक कायम गर्न पाइन गरिपाउँ भन्ने वादी यशोधराको फिरादपत्र । ३. ०१७।१८ सालको बाँकीमा सलामिमा बढाबढ गरे भन्ने पनि वादीको भनाई देखिएको र उल्लेख अनुसार १३ सालमा पोत नबुझाई बाँकी राखेमा उक्त मौजा लिलाममा बढी सकेको र सो पोत बाँकीमा सलामिमा बढाबढ गरे भन्ने