निर्णय नं. ८६७७ - उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६७७ - उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०७/०५ ३४०५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं.८६७७cd सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा रिट नं. ०६४–WS–००३४ आदेश मितिः २०६६।७।५।५ विषयः–उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.प.जि.खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § कुनै पनि सेवामा रहेर गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध नै नराख्ने विषयलाई सेवाको शर्त बनाइनु न्यायिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र विवेकसम्मत् मान्न नमिल्ने । § हरेक सार्वजनिक सेवाका शर्तहरू परस्पर भिन्नता राख्ने हुन सक्छन् । कामको प्रकृतिअनुरूप अलग–अलग सेवाका शर्तहरू माग गर्नु पनि स्वाभाविकै मान्नु पर्दछ । तर हरेक सेवाको लागि निर्धारण गरिएका सेवाका शर्तहरू त्यस्ता सेवा समूहभित्र रही सम्पादन गरिने कामसँग वस्तुनिष्ट रुपमा सम्बन्धित देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्ता सेवाका शर्तहरू सम्बन्धित सेवाको कुनै पनि पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका देखिन नआई कुनै वर्ग वा समुदायका मानिसहरूको आत्मसम्मान वा भावनामा प्रत्यक्ष रुपमा चोट पुर्याउने, जातीय वा लैङ्गिक आधार समेतबाट भेदभावपूर्ण हुने प्रकृतिका देखिन आउँछन् भने त्यस्ता विषयहरूले संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § सैनिक सेवाभित्र सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्दछन् । युद्धको अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यलाई एउटै मापदण्डभित्र समावेश गर्नु उचित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि एउटै कार्यसम्पादन गर्नको लागि महिला र पुरुषको लागि फरक–फरक योग्यता र अयोग्यताका शर्तहरू निर्धारण गरिन्छ भने त्यसको आधार समेत स्पष्ट र बोधगम्य हुनु अपेक्षित हुने । (प्रकरण नं.५) § लिङ्ग भनेको प्राकृतिक कुरा भएकोले कुनै खास लिङ्गमा जन्मनु नै कसैको दोष वा अयोग्यताको मूलभूत मापदण्ड हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § महिला वर्गलगायतका पिछडिएका वर्गको विकास वा सशक्तीकरण गर्ने नाममा सामान्य रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयमा नै अनावश्यक र अनुचित शर्त वा बन्देज लगाइन्छ भने त्यस्तो कार्यलार्ई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § संविधानले प्रजनन् तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने, तर कानूनले उमेर पुगेका महिलालाई पाँच वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु संविधानसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५२, नि.नं.६१३, पृष्ठ ४६२, § नेकाप २०५३, नि.नं.६१४०, पृष्ठ १०५, § नेकाप २०५३, नि.नं.६२२३, पृष्ठ ५३७, § नेकाप २०५७, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६, § नेकाप २०६६, नि.नं.८१८७, पृष्ठ १०८९ सम्बद्ध कानूनः § सैनिक प्रहरी प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१, ४.१.२ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १८, १८(१), (२), २० § सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ आदेश न्या.रामकुमारप