निर्णय नं. ६७०२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७०२ - परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५५/०६/३० २४८१ निर्णय नं. ६७०२ ने.का.प २०५६ अङ्क ४ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद सर्मा माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे संवत् २०५० सालको दे.पु.नं.... १३६१ फैसला मितिः २०५५।६।३०।६ मुद्दाः परमादेश । पुनरावेदक विपक्षीः वादी वर्दिया गुलरिया जिल्ला अदालतको तर्फवाट जि.न्या. श्री गौरिवहादुर कार्की विरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला वर्दीया गुलरिया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने कमल प्रसाद गुप्ता । § विपक्षी बनाएको अदालतको तर्फबाट सो अदालतको प्रमुखको हैसियतले जिल्ला न्यायाधिशले पुनरावेदन गरेको देखिदा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भन्ने उल्लेख भएको कारणले पुनरावेदन नै लाग्ने नलाग्ने भनी भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं.१६) § अंचल अदालतको आदेश अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा सो आदेशको प्रतिकुल अन्य आदेश हुन्छ भने सो आदेशको कुनै अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । त्यसरी माथिल्लो तहको अन्तिम आदेशको प्रतिकुल कुनै आदेश तल्लो अदालतबाट हुन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई वदर गराई रहन पर्ने अवस्था पनि नहुने । (प्र.नं १७) अमिकसक्यूरीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता व्दय श्री पुष्पा भुसाल र गीता संग्रौला प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री तारानाथ ढुंगाना अवलम्वित नजिरः फैसला प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति ०४९।१२।९ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन सहित प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः २. वर्दिया जिल्ला अदालतबाट प्रमाण पत्र संख्या ४५ को लेखापढी गर्न पाउने प्रमाण पत्र प्राप्त गरी लेखापढी गरि आएकोमा बिपक्षी अदालतबाट ०४५।३।२९ मा सो प्रमाण पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय उपर मैले तत्कालीन भेरी अंचल अदालतमा निवेदन गर्दा लेनदेन मुद्दामा निवेदकलाई किर्ते कागजको १४ नं. बमोजिम रु. १०। जरिवाना हुने ठहरेको कारणबाट प्रमाणपत्र खारेज हुने आदेश भएको देखिएको र मूल लेनदेन मुद्दामा नै वादी दावी छाडी मिलापत्र गरि सकेकोले निवेदकको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय वदर गरिदिएको छ । प्रमाणपत्र फुकुवा गरिदिनु भन्ने विपक्षी अदालतको नाममा ०४७।३।२६ मा भेरी अंचल अदालतको आदेश अनुसार प्रमाणपत्र फुकुवा भै सोही मितिदेखि मैले लेखापढीको काम पुन शुरु गरी आएको थिए । ३. मिति ०४८।१०।७ मा वादी रामगोपाल पाण्डे प्रतिवादी सुरेश उप्रेती समेत भएको जालसाजी मुद्दामा करारनामाको निवेदन लेखि विपक्षी अदालतमा चढाउँदा सो अदालतबाट किर्तेमा सजाय पाएको व्यक्तिले लेखापढी गर्न नपाउने भनी ०४८।१०।७ मा आदेश हुन गयो । मेरो अंचल अदालतबाट विपक्षीको प्रमाणपत्र फुकुवा गर्न आदेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णयलाई पालना नगरी सो को खिलाफ निर्णय गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । मलाई लगाइएको अभियोगको विषयवस्तु मिलापत्रद्धारा टुङ्गी मजदुर अदालतबाट प्रमाणपत्र फुकुवा हुँदा हुँदै विपक्षीले मेरो स्वतन्त्र पेश गर्ने अधिकार माथि आघात पार्ने गरी आदेश वदर गरी रोकटोक लेखापढी गर्न दिनु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र । ४. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ फिराय वा