निर्णय नं. ८०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३०/०१/१५ २२८० निर्णय नं. ८०० ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४२ आदेश भएको मिति : २०३०।१।१५।६ मा निवेदक : जि. नवलपरासी नवलपुरको लुवा गाउँपञ्चायत अभिवन बस्ने दीर्घबहादुर खत्री क्षेत्री विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय भैरहवा समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले कागज गराएकोमा त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएकोमा वा पुग्ने स्थिति भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने । यसमा निवेदन जिकिरबमोजिम विपक्षी अञ्चलाधीशले गराएको भनिएको ०२७।३।१६।३ को कागजबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात पुग्न गएको छ छैन निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सोकुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ, जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत प्रेमबहादुर, टंकबहादुर, पोमबहादुर, शिवलालहरूको जुन उजूरी निवेदनपत्रको सन्दर्भमा निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराइएको छ । सो उजूरी सुन्न पाउने विपक्षी अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र नै नभएको भन्ने निवेदक पक्षको मुख्य जिकिर भएकोमा त्यस्तो उजूरी सुनी कारवाई गर्न पाउने आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको भनी विपक्षी अञ्चलाधीशले आफ्नो लिखतजवाफमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि तत्सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिन सक्नुभएन । मधेश गोश्वार ऐन, २०१२ शान्ति सुरक्षासम्बन्धी दफा १ को खण्ड (व) अनुसार ठगी बिषयको उजूरी लिई कागज गराउन पाउनेसमेत अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको भनी विपक्षी प्रेमबहादुरसमेत तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा ठग्नेसमेत आदत भएका व्यक्तिउपर अञ्चलाधीशलाई शंका लागेमा धन जमानत लिई वा हाजिर जमानत लिई अथवा फेल जमानी लिई वा नलिई एकपटक तीन बर्षसम्म सो काम गर्ने छैन भन्ने कागज गराउन पाउनेसमेत उक्त दफाको व्यवस्था हो । यस्तो जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा सबदु प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनु पर्ने झगडा मुद्दासमेत सम्बन्धीको उजूरी निवेदनपत्र लिई विपक्षीलाई पक्राउ गरी ल्याई कागज गराउन पाउनेसमेत उक्त दफाले अञ्चलाधीशलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन, त्यसकारण विपक्षी अञ्चलाधीशले आफूले हेर्न सुन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएको उजूरी निवेदनपत्र लिई गैरकानूनी तवरले निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराएको प्रष्ट देखिएको छ तर त्यस्तो कागजले कुनै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि प्रष्टै छ, विपक्षी अञ्चलाधीशले अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले निवेदकको कागज गराएको देखिएपछि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि भन्नालाई निवेदनबमोजिम आदेश त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएको अथवा पुग्न सक्ने स्थिति भएमात्र त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने हो तर ०२७।३।१६।३ को कागजबाट कानूनी रूपमा कुनै हक दायित्वको सिर्जना भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस कागजले निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको अथवा सक्ने स्थिति नभएको