निर्णय नं. ६७०३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७०३ - उत्प्रेषण भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५५/०७/२० २३९९ निर्णय नं. ६७०३ ने.का.प २०५६ अङ्क ४ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद सर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल संवत् २०५२ सालको रिट.नं.... २९८१ आदेश मितिः २०५५।७।२०।६ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः दैलेख जिल्ला सरस्वती गा.वि.स वार्ड नं. ५ वस्ने ध्वज बहादुर सारु विरुद्ध विपक्षीः सरस्वती गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने हेम वहादुर थापा समेत । § दुनियाको लेनदेन मुद्दामा उजुरी सुनी कारवाही गर्ने अधिकार गा.वि.स.लाई नभएकोमा विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले त्यस्तो उजुरी लिई कारवाही समेत गरी निवेदकलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी मिति ०५१।८।४ मा निर्णय गरेको देखिएको हुँदा सरस्वती गा.वि.स. को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर हुने । (प्र. नं. ७) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजिरः आदेश प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. विपक्षी सरस्वती गा.वि.स. लाई लेनदेनमा उजुरी सुनी छानवीन गर्ने साक्षी प्रमाण वुझ्ने र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि कानूनले प्रदान नगरेको मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज वापतको सजाय हुदैन भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको, गा.वि.स.लाई क्षेत्राधिकार नै नरहेको विषयमा साक्षी प्रमाण बुझी मैले साक्षी प्रमाण पेश गर्न नसकेको र क्षेत्राधिकार पनि नभएको भन्ने व्याहोरा लेखी मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. को देहाय १ बमोजिम खारेजी रु ५०। जरिवाना हुन्छ भनी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय मुलुकी ऐन अ.व. ३५ नं. १८० नं. तथा १८० नं को देहाय १ समेतको विपरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेको हुँदा सो उपर अन्य प्रभावकारी कानूनी, उपचारको अभाव भएकोले, विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले मिति ०५१।८।४ मा मलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा सोही मितिमा म बाट रु ५० असुल उपर गरेको कार्य समेत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेशले वदर गरी म बाट असलु गरेको रु ५०। फिर्ता दिनु भनी बिपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना पठाई लिखित नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ४. विपक्षी सरस्वती गा.वि.स. दैलेख समेतका नाउँमा जारी भएको सूचना मिति ०५२।६।२९ मा तामेल भएको भएतापनि म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको । ५. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बिपक्षी सरस्वती गा.वि.स लाई लेनदेनमा उजुरी सुनी छानविन गर्ने साक्षी प्रमाण वुझ्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै नभएकोमा मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरी अ.वं १८० नं. देहाय १ बमोजिम खारेज वापत रु ५०। जरिवाना गर्ने र असुल गर्ने गरी निर्णय गरको हुँदा अनधिकृतरुपमा भएको सो कार्य गैरकानूनी हुनाका साथै त्यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान् २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पारेको हुँदा उक्त निर्णय वदर