निर्णय नं. ९०३ - लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०३ - लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/03/27 २५४२ निर्णय नं. ९०३ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३२ सालको फु.बे.निवेदन न.१ आदेश भएको मिति : ०३२।३।२७।६ निवेदक : का.जि. टेगल बस्ने आशाकाजी तुलाधर समेत विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने चन्द्रमाया श्रेष्ठ समेत विषय : लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ नियम ६२–पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएकोमा अस्वीकृतीको कारणको विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता नभएको । (प्रकरण नं. ९) (२) ऐन लगाई ठहरकै रुपमा खारेज गरेको र हारजित गरिसकेको मुद्दा तल्लो तहमा पठाउन आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता लबदेव भट्ट फैसला न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत निवेदन जिकिरको लिखित बदर मुद्दा माध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३१।३।४।३ मा फैसला भएकोमा उक्त फैसला लेनदेन व्यवहारको ८,९ र १० को विपरीत हुन गई सार्वजनिक महत्वको विषयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि हुन गएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश २०३० को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) को अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट २०३१।८।२।१ मा निर्णय आदेश भएको रहेछ । २. उक्त निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३२।१।१५ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । ३. न्यायिक समितिको पर्चा व्यहोरामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा के कति कारण अवस्थाबाट सो दफा १३ को (५) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान नभएको सम्झनु पर्ने कुनै विवेचना गरेको पाईँदैन । सो ऐनमा अनुमति दिनलाई चित्त बुझ्ने कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था भएपछि अनुमति नदिनलाई पनि चित्त बुझ्ने कारण खुलाउनु पर्ने नै व्यवस्था भएको सम्झनु पर्छ अर्को कुरो उल्लेखित ऐनको आधार लिएर अनुमतिको लागि निवेदन गरेको हुन्छ । यो यस्तो कारण वा आधारले अनुमति हुन सक्दैन भनी पक्षलाई जानकारी हुने निर्णय नभएसम्म कुन आधारले आफ्नो पुनरावेदनको अनुमतिबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो भन्ने जानकारी नपाई भ्रमपूर्ण स्थिति रहन जाने हुन्छ केही विवेचना नै नगरी सिर्फ ऐनको दफा उल्लेख गरेर सो दफाको अवस्था विद्यमान नभएको भनी दिने हो भने न्यायिक निर्णयमा उचारक आदेश हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुने मात्र नभई कानूनको स्पष्टतातर्फ सर्वोच्च अदालतले खेल्न सकेन, कानूनद्वारा प्रदत्त भूमिका निभाउनसमेत सो अदालत आफूले आफैलाई खुम्च्याएको हुन जान्छ । अर्को तिर अनुचारक निर्णयले गर्दा उस्तै विषयमा एउटा बेञ्चले पुनरावेदनको अनुमति नदिएको कुरामा त्यस बारे उक्त बेञ्चको निर्णयमा नखुलेको हुँदा अर्काे बेञ्चले अनुमति दिने ठहराएमा अप्रत्यक्ष रुपबाट रुलिङ्ग बाझिन गएको पनि थाहा हुन सक्तैन । त्यसकारणबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन