निर्णय नं. ८०८ - दाखिला दर्ता गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०८ - दाखिला दर्ता गरिपाउँ भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३०/११/१७ २२२१ निर्णय नं. ८०८ ने.का.प. २०३१ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १३० फैसला भएको मिति : २०३०।११।१७।६ निवेदक : जि. सप्तरी प्रगन्ना खालिसा मौजे पोटरी बस्ने निर्माणकुमार पोखरेल उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : जि.स.प्र. जगदर मौजे नर्घो पछवारी टोल बस्ने किशोरीप्रसाद उपाध्यायसमेत मुद्दा : दाखिला दर्ता गरिपाउँ (१) कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश, पर्चा, फैसला बदर गर्दा न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने । द.स.को ४४ नं. ऐनअन्तर्गतको बिषय लिई सहायक अञ्चलाधीशले आदेश दिएको र सोलाई डिभिजन बेञ्चले सदर गरेको छ । मधेश माल सवालको दफा १६ ले रैती दुनियाँको जग्गा कुनै व्यहोराले १ जनाको नामको अर्काको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने भए जिमिदार पटवारीमार्फत दाखिल खारेज गराइदिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी दर्खास्त गर्ने निर्माणकुमारले लिलाममा लिएको र अदालतको फैसलाले जिती पाएको समेत कुनै व्यहोराले हक भएको दाखिल खारेज गराउनु पर्ने काम मालको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउने सो सवालमा व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । मालले दाखिल दर्ता गराउन जिमिदार पटवारीको नाममा पूर्जि गर्न भनी ०२२।४।१५ गते पर्चा गरेको कुरामा ०२२।१२।२८ मा उजूरी निवेदन लिई मालसँग प्रतिवेदन मागी मालको सो पर्चा बदर गर्ने सहायक अञ्चलाधीशलाई कानूनले अधिकार दिएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा कानूनले पुनरावेदन हेरी निर्णय दिन पाउने अधिकारले कानूनबमोजिम पुनरावेदन पर्न आएकोमा वा कानूनबमोजिम इन्साफ दोहरिने भएको अथवा साधक जाँची निकासा दिनपर्ने भएको मुद्दामा समेत सो पुनरावेदन गरिआएको मुद्दा फैसला वा पर्चा आदेश बदर गर्ने वा इन्साफ केही उल्टी वा पूरा उल्टी गर्न सक्ने न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ११ र अदालती बन्दोबस्तको १९५ नं.२०३ नं., २०५ नं. समेतमा कानूनी प्रक्रिया भएको छ । सोबमोजिम नभई कुनै अधिकारीले त्यस्तो फैसला पर्चा बदर गर्ने वा केही उल्टी अथवा पूरा उल्टी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यस्तो कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश पर्चा फैसला बदर गर्ने हो भने न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने पनि देखिन आउँछ । त्यसकारण मालले गरेको पर्चा मनासिव छ वा छैन भन्नेतर्फ हेर्ने स्थिति नै उत्पन्न हुँदैन । उक्त सहायक अञ्चलाधीशले गरेको आदेश नै गैरकानूनी देखिएको हुनाले सो आदेश अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नुपर्ने नगरी सगरमाथा अञ्चलाधीशको कार्यालय शाखा नं.५ राजविराजको सहायक अञ्चलाधीशको इन्साफ मनासिव ठहराएको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन । तपसीलको कलममा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा उल्लिखित मुद्दा : फैसला न्या. झपटसिंह रावल १. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याइपाउँ भनी निर्माणकुमारको निवेदन परी न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष