निर्णय नं. ९१५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/06/13 २१०० निर्णय नं. ९१५ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १६२६ फैसला भएको मिति : २०३२।६।१३।२ मा निवेदक : काठमाडौं जिल्ला पशुपति आदर्श गा.पं.वडा नं.४ बस्ने गिर्वाणकुमार विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निजामति कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु अघि निजामती सेवा नियमावली नियम १०.९ (१) र नियम १०.१० अनुसार दुईपटक स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने सो दिएको नदेखिएको विवादग्रस्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : (केशवप्रसाद न्यौपाने वि.सचिव, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, ने.का.प. २०३० पृष्ठ २१८) आदेश न्या. प्रकाशबहादुर के.सी. १. प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट गरिएको २०३०।११।२८ को दरखास्त गर्ने र मेरो पुनरावेदन पर्दा बरखास्तगीलाई ०३२।२।९ मा सदर गर्ने गरी गरेको दुबै निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : तपाईंलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सरुवा गरिएकोमा सो अस्पतालमा हाजिर हुन नगई २०२९।११।२९ को गो.प.मा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि अहिलेसम्म हाजिर नभई अनुशासन हिनताको काम गरेकोले निजामती सेवा नियमावलीको दफा १०।६।(३) को अभियोगमा सो नियमको दफा १०.१ (५) बमोजिम सेवाबाट हटाई छात्रवृत्तिमा खर्च भएको रकम जति छात्रवृत्ति ऐनअनुसार भराउने काम किन नगर्ने यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न सूचना गरिन्छ भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट डा.श्री गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३०।५।४ मा पत्र लेखेको रहेछ । ३. श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१०।१७ को निर्णय अनुसार निजामति सेवा नियमावली (संशोधन सहित) ०२१ को नियम १०.६ बमोजिम तपाईंले बराबर अनुशासनहिनताको काम गरेकोले उक्त नियमावलीको नियम १०.१ (५) बमोजिम तपाईंलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ साथै तपाईंलाई लुम्बिनी अञ्चल अदालतको डेण्टल सर्जन पदमा खटाइएकोमा सो पद र स्थानमा नगर्ई छात्रवृत्ति ऐन, संशोधन सहित ०२१ को दफा ४ (२) को उल्लंघन गर्नु भएकोले तपाईं उपर उक्त छात्रवृत्ति ऐनको दफा ५ (३) बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट डेण्टल सर्जन डा.गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३०।११।१८।६ मा पत्र लेखेको रहेछ । ४. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन दिएकोमा तपाईंले दिनुभएको पुनरावदेन प्राप्त भई पेश हुँदा ०३०।१०।१७ को निर्णयलाई बदल्नु पर्ने कुनै आधारभूत कुरा नदेखिएकोले तपाईंलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको पूर्व निर्णयलाई नै कायम राखी छात्रवृत्रि ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनेतर्फ कारवाई नगर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३२।२।६ मा निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै डा. श्री गिर्वाणकुमार शर्मालाई ०३२।२।९ मा पुनः अर्को पत्र लेखेको रहेछ । ५. उपर्युक्त निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनी प्रस्