निर्णय नं. ९१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/11/21 २२३१ निर्णय नं. ९१६ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०३१ को रिट नम्बर १३८३ फैसला भएको मिति : २०३१।११।२१।४ निवेदक : डिल्लीबजार खोरमा थुनामा रहेको पशुपति गिरी विरुद्ध विपक्षी : म.क्षे.अ. का मुख्य न्या.ब्रम्हदत्त तिवारी समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) पछि पर्न आउने मुद्दाको अन्दाज गरी थुनामा राख्ने आदेश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको । (२) बिना माग प्रतिवेदन अनुमति दिने अधिकारको श्रृजना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) निवदेक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अतिरिक्त अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या. झपटसिंह रावल १. नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति २०३१।११।९।६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छन् : निवेदकलाई ०३१।१०।१९ का दिन रारा रेष्टुराँको सामुन्ने घटेको मोटर दुर्घटना सम्बन्धमा प्रहरीले सो दिन बेलुकाको समयमा पक्राउ गरी ठाडो कागज सर्जमिन आदि अनुसन्धान समेत गरी ०३१।१०।२८ का दिन का.जि.अ.समक्ष सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१(१)(क) समेत अन्तर्गत गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्या.बद्रीकुमार बस्नेतज्यूले २३००। जरिवाना वापत र रु.१०००। कृया खर्च वापत धरौट लिई (निवेदक)लाई थुनुवाबाट मुक्त गरी तारेखमा राख्ने आदेश गर्नु भएको र यही आगामी फाल्गुण १८ गतेको तारेख लिएको थिएं यस्तैमा ०३१।११।८ का दिन का.जि.अ.को पत्र बमोजिम भनी प्रहरी बोलाउन आएकोले का.जि.अ.मा जाँदा यसै निवेदन साथ संलग्न थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखियो । उक्त थुनुवा पुर्जिबाट का.जि.अ.ले सवारी ऐनतर्फमात्र सीमित नरही स.मु.ऐन अन्तर्गतको अपराधतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने स.मु.ऐन, २०१७ को दफा ७ (४) अन्तर्गत तहकिकात गर्ने अधिकारीले २५ दिनसम्मको म्याद थपको माग गर्ने अदालतले म्याद थप दिन सक्ने सम्बन्धी अर्को मुद्दाबाट प्रतिवादी अदालतमा दाखिल भइसकेपछि सरकारी अभियुक्तसमेतले हिरासतमा राख्ने अवस्था नभएको र त्यही प्रतिवादी उपर अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही बाँकी छँदै अभियुक्तलाई अदालतबाट छोड्नु उक्त स.मु.२०१७ को ७ (४) ले मिल्दैन सवारी ऐन अन्तर्गतको प्रतिवेदन साथ अदालतमा बुझाएको मिति ०३१।१०।२८बाट उल्लेखित प्रतिवेदन नपर्दासम्म प्र.पशुपति गिरीलाई थुनाबाट छाड्न मिल्ने थिएन । प्रतिवेदन पर्न बाँकी रहेकोतर्फ विचार नपुर्‍याई प्र.लाई थुनाबाट छाडेको गल्ती देखियो उक्त २५ दिन भुक्तान नहुँदै स.मु.ऐन अन्तर्गत दिन बाँकी प्रतिवेदन परेमा त्यसै बखत का.जि.अ.ले थुनामा राख्ने नराख्नेतर्फ निर्णय गर्ने गरी २५ दिन पुग्ने ०३१।११।२३ सम्म पशुपति गिरीलाई ख.श्रेणीको सुविधा दिने गरी उक्त स.मु.ऐन ७(४) अन्तर्गत थुनामा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश ०३१।११।६ मा दिनु भएको कुरा थाहा हुन आयो । त्यस्तो गैरकानूनी आदेशलाई मानी वेरितसँग थुनुवा पुर्जि दिई थुन्न पठाउन र थुन्न नहुनेमा थुनी कानूनबमोजिम बाहेकको तरिकाबाट थुनामा राखेको हो । ३. निवेदन सम्बन्धी जिकिर यस प्रकारका छन् : प्रहरी प्रतिवेदनमा सवारी ऐनको दफा ५१(क) लगायत विभिन्न दफाहरू अन्तर्