निर्णय नं. ९२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2031/12/22 २२७३ निर्णय नं. ९२२ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंहह रावल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३१ सालको रिट फु.नं. २७ निवेदक : जि. रौतहट प्र. झाँझ उत्तर पञ्चायत माधोपुर बस्ने राम सिंहासन राय यादव विरुद्ध विपक्षी : भूमिप्रशासक, भू.प्र.का.रौतहट समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भूमिप्रशासकको निर्णय बमोजिम मोहियानी कूत बुझी भरपाई समेत गरी दिईसकेपछि अदालतमा आउन लगाएको करिब ११ महिनाको समय निवेदकले अनुचित बिलम्ब गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता मदनमोहन क्षेत्री उल्लिखित मुद्दा : रि.फु. नं. ३२ परमानन्दप्रसाद सिंह वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रालय आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : जि.रौ.प्र.झाँझ उत्तर पञ्चायत मधोपुर मौजाको राम सिंहासनका नाउँको कि.नं.१।३९ को बिगाहा १।१०।१ कि.नं.६६ को बिगाहा ०।१७।५ रामनारायणको नाउँका कि.नं.१४० को ०–१५–१० दरोगा रायको कि.नं.१४२ को १९–१५ धुपनारायणको नाउँको कि.नं.थाहा नभएका ०–१–० समेत जम्मा बिगाहा ३–१९–२ मैले ०२३ सालदेखि वटैयामा कमाई आएको बालीबाट फाँट गरी लिई भरपाई नदिएकोले दिलाई पाउँ भनी गेनालालको उजूर परेकोमा उक्त जग्गा ०२५ साल देखिनै कमाई आएको छ भनी सम्बन्धित पञ्चायतका ६ जना पञ्च सदस्यहरूले सिफारिश गरेको धुपनारायणको जग्गाको सम्बन्धमा पक्षले कि.नं.खोल्न नसकेकोले त्यस सम्बन्धमा पछि प्रमाण सहित निवेदन दिएमा कारवाई गरिने र बाँकी ३ कित्ता विपक्षीहरूको जग्गामा भूमिसम्बन्धी (संशोधित सहितको) ऐनको दफा २५ (२) बमोजिम पक्षको मोहियानी हक लाग्ने ठहर्छ भन्ने भूमि प्रशासन कार्यालय रौतहटको ०२८।३।२५ को निर्णय रहेछ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको रिट निवेदनमा विपक्षीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि पञ्चायतमा निवेदन गरी प्रमाण बनाई ल्याएको सिफारिश प्रशासन कार्यालयको विचाराधीन विषयमा प्रष्ट हस्तक्षेप गरेको तथा अ.बं.७७ नं.बमोजिम प्रमाण नै नलाग्नेमा सोहीको एक मात्र प्रमाण लगाई मोही कायम गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त जिल्लामा ०२१ सालदेखि नै भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेपछि विपक्षीले ०२३ सालदेखि मोहियानी कमाउन पाएको छु भनी लेखेको छन् । यस अवस्थामा विपक्षीले भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ ले होइन दफा ३४ बमोजिमका रीत पुर्‍याई मोही हुनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ र यसै सम्बन्धमा पञ्चायतको सिफारिशमा ०२५ सालदेखि नै निज जग्गाधनीहरूको मन्जुरीबाट नै तोकी कमाई आएको भनेकोबाट विपक्षीले ०२३ साल र सिफारिशमा ०२५ साल भनेकोबाट एकरुप नभई प्रष्ट झुट्टा भएको छर्लङ्ग हुन्छ । उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) र ११,२ (ङ) को मेरो मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी विपक्षी भु.प्र.कार्यालयको ०२८।३।२५ का निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको रहेछ । ३. भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२) प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले कमाउन दिए मोही हक प्राप्त हुन