निर्णय नं. ४८२३ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८२३ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५०/०६/१७ ३२५९ निर्णय नं. ४८२३ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २०८१ आदेश मिति: २०५०।६।१७।१ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने केशर बहादुर राजभण्डारी । विरुद्ध विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौ समेत । विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । (१) रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निवेदकको विवादित विषयवस्तु माथि निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्ने । (प्र.नं. ८) (२) निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चली विचाराधीनको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हकदैया सम्बन्धी प्रश्नको निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. वि.सं. १९९९ साल पौष २० रोज २ मा अपिल पहिला फाँटका फैसला बमोजिम विर्ताबार किर्ति बहादुर राजभण्डारी मोहिमा भैरव बहादुर कर्माचार्य भई पिता किर्ति बहादुर राजभण्डारी २००० सालमा परलोक हुनु भएपछि २००१–९–२–३ मा काठमाडौं पिता तहसिल अडडाको निर्णय बमोजिम आमा गिर्जा लक्ष्मीको नाउँमा हाल साविक भै नामसारी दर्ता भएको का.जि. विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. १६८ क्षेत्रफल १–१–०–० जग्गाको मोही भैरव बहादुर कर्माचार्य हुन । यस्तैमा मिति २०२५।१।२० मा आमा गिर्जा लक्ष्मी राजभण्डारीको पनि आफ्नै कालगतिले परलोक भै हामी अंशियारहरु बीचमा अंश मुद्दा चली अदालतको विचाराधीन रहेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति संगोल नै रहेको र वण्डा हुन बाँकी नै छ । ३. उल्लेखित विपक्षी मध्येका ईश्वर कर्माचार्यले मालपोत कार्यालय काठमाडौं मिति २०४३।५।२६ का दिन का.जि. विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३ (ख) क्षेत्रफल १–१–०–० जग्गा विर्तावारले रै.प. नगरेको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम मोहिको नाउँमा रै.प. गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४८।६।२८।२ कोनिर्णय बमोजिम इश्वर कर्माचार्यको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको जानकारी पत्र मिति २०४८।७।१३ मा म निवेदकले प्राप्त गरेकोमा निर्णयको नक्कल माग गर्दा नदिएकोले प्राप्त गर्न नसकेको हो । मोहियानी हक प्राप्त गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) दफा ३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा धनीको सहमति विना मोही कायम गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको मिति २०४३।५।२३ को निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२), ३४ का साथै संविधानको धारा १२(१) (२) को (क) १६, १७ को (१) (२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट वंचित भएकोले भू.सु.का. को गैर कानूनी निर्णय उत्प्रेष्णको आदेशद्वारा बदर गरी संवैधानिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ५. दावी लिएको जग्गाको मोही नामसारी गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रयोजनका लागि मोठ