निर्णय नं. ४८२४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८२४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५०/१०/०४ २६१२ निर्णय नं. ४८२४ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २२५३ आदेश मिति: २०५०।१०।४।२ निवेदक : जि. सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. १० विशालपथ बस्ने सरस्वती प्रसाद आचार्य । विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा समेत । विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ । (१) कन्काई सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेशको दफा २० को अधिकार प्रयोग गर कन्काई सिंचाई विकास समितिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरेको कन्काई सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा त्यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उपर विभागीय सजाय र कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत देखिनाले कन्काई सिंचाई विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय र कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, र नियमावली आकर्षित हुने भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने । (प्र.नं. ११) (२) मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाले राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरु उपर मात्र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरि गरिएको निर्णय कानूनी अख्तियार अन्तर्गत भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) (३) कन्काई सिंचाई विकास समितिको कर्मचारीलाई सो समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ लागू हुनेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने गरेको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णय अनधिकृत हुँदा निवेदकलाई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई साविक बमोजिमकै सेवा र पदमा बहाल गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कन्काई सिंचाई विकास समिति, गैंडे झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. म निवेदक कनकाइृ विकास समितिको राजपत्र अनंकित सहायक स्तर प्रथम श्रेणी सरहको प्रशासन तर्फको लेखापाल पदमा मिति २०३३।१।२२ मा नियुक्ति पाई कनकाई सिंचाई योजनामा इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आइरहेको थिए । यसै बीच जि.प्र.का. झापाका प्र.जि.अ. ले मलाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको विरो