निर्णय नं. ९३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/10/16 २०५१ निर्णय नं. ९३० ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३० सालको री.फु.नं. ३३ फैसला भएको मिति : २०३२।१०।१६।३ निवेदक : जि. पर्सा प. विरंचि वरवा वार्ड नं. ५ बस्ने रामप्रसाद कुर्मी विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ. वार्ड नं. २ बस्ने शशिधर तिवारी समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) मोहियानी हकमा आघात पारेकोले भू.प्र.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर भएकोमा कानूनले मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने भए भू.प्र.को निर्णयबाट कुनै कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिने संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदकको हक प्रचलन गराई दिनुपर्ने अवस्थै नहुने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षी भू.प्र.का. तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षी शशिधर तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, व.अ.शम्भुप्रसाद ज्ञवाली उल्लेखित मुद्दा : (१ रि.फु.नं. ४२ दरोगाप्रसाद कुर्मि वि.भू.प्र.का.पर्सा २ रि.फु.नं. ४३ सुखला महार चमार वि.भू.प्र.का.पर्सा) आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : जि.पर्सा गा.पं.विरंची वरवा गुठी मौजाको कि.नं.४१ को जग्गा कठ्ठा ०।८।० सर्भे टोलीमा रामप्रसाद कुर्मिले मोहीया लेखाएको गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १७ ले गुठी जग्गामा मोही कायम नहुने हुँदा मोहीले लेखिएको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने शशिधर तिवारीको निवेदन परेकोमा गुठीसंस्थान ऐन अन्तर्गतको जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने हुँदा रामप्रसादले मोही लेखाएको लगत कट्टा गराई जोताहामा संशोधन गरी दिने भन्नेसमेत भू.प्र.का.पर्साबाट ०२८।१२।३० मा निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय समेतको विपरीत भई पूर्ण कानूनी त्रुटि भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन नियम ६ बमोजिम लगत प्रकाशन भई नियम ७ बमोजिम कसैको उजूरी नपरी मैले जो.अ.नि.प्राप्त गरिसकेको उक्त नियम ७ बमोजिम बाहेक अरू प्रकारबाट परेको उजूरी लिई कारवाई निर्णय गर्ने अधिकार कानूनद्वारा कसैलाई प्रदान गरेको छैन त्यस्तोमा ऐनको प्रतिकूल उजूरी दिई निर्णय गरेको कानूनी त्रुटि भएको छ विपक्षी भू.प्र.का.लाई गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा विषयको उजूरी लिई कारवाई किनारा गर्ने अधिकार नहुँदा उक्त भू.प्र.का.को निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ जग्गा नाप जाँच नियम २५ द्वारा खारेज भइसकेको नियम ७ लगाएको र जग्गा नाप जाँच ऐन दफा ८ को उपदफा ३ हुँदै नभएकोलाई उल्लेख गरेको प्रष्ट कानूनी त्रुटि छ जग्गा नाप जाँच नियमको नियम २३ मा जे जति अधिकार छ त्यो सबै जग्गावालाको विषयमा मात्र छ मोहियानी विषयमा छैन नलाग्ने ऐन लगाई गरेको निर्णय स्वतः निष्क्रिय छ उक्त निर्णयबाट संविधानको धारा १० धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) धारा १५ समेतको मेरो संवैधानिक हक हनन भएकोले विपक्षी भू.प्र.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको । ४. निवेदक स्वयंले निवेदन गरे बमोजिम उल्लेखित जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ भएको रैकर जग्गाको हकमा मात्