निर्णय नं. ९३३ - नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३३ - नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/07/30 २४४८ निर्णय नं. ९३३ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३२ को रिट नम्बर १२९९ फैसला भएको मिति : २०३२।७।३०।१ निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष १५ को लालकाजी तामाङको हकमा सहोदर बाबु सिंगबहादुर तामाङ विरुद्ध विपक्षी : जि. कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री मदनकृष्ण श्रेष्ठ विषय : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) सिमा बाहिर जिल्लामा रहे बसेको मानिसलाई पक्रने र नजरबन्द राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश कानूनी अधिकार विहिन देखिन आउने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : वैतनिक अधिवक्ता गोविन्दकुमार उपाध्याय विपक्षी तर्फबाट : का.मु. वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया फैसला न्या. विश्वनाथ उपाध्याय १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्याक्षीकरणको ओदश जारी गरी छोरा लालकाजीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी निवेदक लालकाजीको हकमा बाबु सिंगबहादुरको प्रस्ततु निवेदन पर्न आएको छ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा २।१ को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाईंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३।२ कैले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाईं पूर्व १ नं.का.प.जि.मादनकुडारी गा.पं.हरदन बेसी बस्ने लालकाजी तामाङलाई नजरबन्द राख्नु भनी यो आदेश दिन्छु भनी ०३२।५।२२।१ मा निवेदकलाई पत्र दिएको रहेछ । ३. उक्त नजरबन्द राख्नु भन्ने ०३२।५।२२।१ को पत्र बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : पन्ध्रवर्षको नाबालक छोरा लालकाजी तामाङलाई घाँस काट्न जाँदा प्रहरीले पक्राउ गरी लगे निजले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ अनुसार थुनामा बस्नु पर्ने कुनै काम कुरा गरेको छैन । आदेशपत्रमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम भन्ने लेखेको छ सो सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले पनि आफ्नु इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने लेखेको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ द्वारा आदेश निकाल्न सक्ने जुन अधिकार श्री ५ को सरकारले पाएको छ त्यो अधिकार श्री ५ को सरकारले अन्य कसैलाई प्रदान गर्दा सो अधिकार पाउने अधिकृतले आफ्नो इलाका भित्रमात्र प्रयोग गर्न पाउने सो ऐनले प्रष्ट गरेको छ । नजरबन्द राख्न आदेश गर्ने अधिकृत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने पनि सोही पत्रले प्रष्ट गर्दछ । अधिकृत काठमाडौं जिल्लाको र निज छोरा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको व्यक्ति भएपछि छोरा बसेको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ल्याई नजरबन्द राख्न सक्ने सो दफा १२ ले निज