निर्णय नं. ४८२५ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८२५ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५०/०८/०७ २८४३ निर्णय नं. ४८२५ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत २०४८ सालको रि.नं. २२५७ आदेश मिति : २०५०।८।७।२ निवेदक : का.जि. साँखू पुखुलाछी गा.वि.स. वडा नं. २ का ओमकृष्ण श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी : इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजू समेत । विषय : उत्प्रेषण र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । (१) कानूनतः इलाका प्रहरी कार्यालयलाई कुनै किसिमको लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी लिखत तयार पार्ने तत्सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने अधिकार नभएको र त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा प्रहरीमा गरिएको अनधिकृत कागजबाट मात्र निवेदकले कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउनु नपर्ने, त्यस्तो कागज स्वतः अमान्य हुने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्य आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. म रिट निवेदक बालाजु चक्रपथ स्थित आफ्नो डेरा कोठामा बसी रहेको अवस्थामा मिति २०४८।११।२६ गते विहान २ जवान प्रहरीहरु प्रवेश गर्नु भई विनाकारण पुर्जि मलाई जर्वरजस्ती रुपमा विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजुमा लगियो । म त्यस प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि सब इनिस्पेक्टरले क्रुरतापूर्ण तवरले आधाघण्टा सम्म कुटपिट गर्नु भयो, के कति कारणले कुटपिट गर्नु भयो, यसो नगर्नुहोस्, भनी विन्ति गरेपछि त्यहाँ उपस्थित विपक्षी गंगालाल, सानिमैया र लक्ष्मी समेतको भनाई अनुसार कागज लेखिदिन आदेश गरेपछि लेखिएको कागजमा कुटपिट गरी, दस्तखत गर्न बाध्य पारियो । मैले सही गरी सकेपछि सब इन्सपेक्टरले तैले जुनसुकै हालतमा भएपनि आजका मितिले १५ दिन भित्र रु. २७,७०० सानीमैया वा गंगालाललाई बुझाउनु भनेर उक्त कागज सब इन्सपेक्टर आफैले राखी मलाई छाडी दिनु भयो । ३. यसरी विपक्षीहरुले आपसी गुटबन्दी गरी मलाई आफूले कसैसँगबाट नलिएको नखाएको रुपैयाँ बुझाउन बाध्य गर्ने नियमतले श्री ५ को सरकार प्रहरी कार्यालय समेतबाट अनाधिकार कागज खडा गरी मिति २०४८।१२।१६ गते पुनः मलाई भाखाभित्र रुपैयाँ नबुझाएको भनी निर्धात सँग कुटपिट गरी थुनामा राखियो भोलिपल्ट ७ दिनभित्र रुपैयाँ बुझाउने आदेश गरी छुटकारा दिइयो । विपक्षीहरुले उपरोक्तानुसारको गैर कानूनी घरपकड, छेकथुन तथा यातना दिई नलिए नखाएको रुपैयाँ तिर्न बुझाउन बाध्य गर्न जर्वजस्ती रुपमा कागज खडा गरिएबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १५(१) र १७(१) बाट प्रदत्त संवैधानिक मौलिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पुग्न गएको हुँदा संविधानको धारा २३ र ८८(१) अन्तर्गत, अ.वं. ३५ नं. को समेत विपरित हुने गरी विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय समेत मिली विपक्षी मध्येकी सानीमैयालाई रु. २७,००० तिर्नु बुझाउनुपर्ने शर्तको उल्लेखित मितिमा खडा गरिएको कागज उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकका विरुद्ध गैर कानूनी रुपले कुनै उजुरी नगर्नु र गैर कानूनी कारवाही नचलाउनु भनी विपक्षी गंगालाल, सानीमैया र लक्ष्मीका नाउँमा र निवेदकलाई गैर कानूनी घरपकड, तारेख र गै