निर्णय नं. ९३४ - हक सफा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३४ - हक सफा भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/10/17 ३०५२ निर्णय नं. ९३४ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३२ सालको डि.दे.सा.नं.४ फैसला भएको मिति : २०३२।१०।१७।४ वादी : स्याङ्जा भोटेपोखरी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने श्यामबहादुर पौडेल समेत विरुद्ध प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने नरबहादुर पौडेल क्षेत्री मुद्दा : हक सफा (१) प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकार माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) वादी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल फैसला न्या. वासुदेव शर्मा १. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट राय बाझी फैसला भई सोही अदालतको तेस्रा बेञ्चबाट भएको फैसलाबाट पनि उक्त डिभिजन बेञ्चबाट भएको रायमा सहमती नभई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को देहाय २ बमोजिम अन्तिम निर्णयको लागि जाहेरी फैसला भई देवानी साधकमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. पटनेरी भन्ने खेत मुरी २१।१८।६ पवित्रा पाध्यानीले रु.३०००। मा राजीनामा दिने सहोदर दाजु नरबहादुरले ०२७।१०।२८।४ मा लिई पाससमेत गरेछन् निज पवित्रा नरबहादुरका र हाम्रा बराबरका हकदार हुँदा हामीले हक लिन पाउनेमा नदिएकोले ३ भागको २ भाग रु.२०००। दाखिल गरेका छौं हक सफा गरिपाउँ भन्नेसमेत श्यामबहादुर धनबहादुर पौडेलसमेत जना २ दुईको मिति २०२८।२।५।४ को संयुक्त दर्खास्त परेकोमा म सरहका एउटै भैयाद यी दर्खास्तवाला श्यामबहादुर धनबहादुर हुन् राजीनामा लेउ भन्दा नलिएको र लेनदेन व्यवहारको ऐनले हकदारले लिएकोमा कारण नदेखाई निखन्न पाउने व्यवस्था समेत नभएकोले मैले थैली बुझ्न मञ्जुर छैन भन्नेसमेत नरबहादुर पौडेलको प्रतिवादी बयान कागज भएकोमा थैली धरौटीमा दुबै थरीको मुख मिल्न आई तेरोमेरो देखिन आएकोले यो दर्खास्तबाट कारवाई गर्न रजिष्ट्रेशनका ३५(२) नं. ले नमिल्ने भएबाट नालेस दिई कारवाही गर्नुपर्ने देखिँदा आय र कर अदालत अनुसार ३५ दिनभित्र फिराद दायर गर्न ल्याएको बखत ठहरे बमोजिम गर्ने गरी सुनाई दिनू भन्ने ऐनसमेत कास्की मालबाट ०२८।८।२३।५ मा पर्चा भएको रहेछ । ३. माल कार्यालयको पर्चा उपर चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा मुलुकी ऐन महल २१ र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दर्खास्तबाटै इन्साफ दिनुपर्ने पुनरावदेन दिनु भन्ने कास्की मालको पर्चा बेमुनासिव देखिन्छ, यसै मिसिलबाट ठहरे बमोजिम इन्साफ गरी पुनरावेदनको निर्णयलाई मिसिल पठाई दिनु भन्नेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय कास्कीको ०२९।८।१३ को फैसला । ४. हकवालाले निखनी लिने पाउने अवस्थामा धेरै हकवालाले निखन्न चाहेमा सबै भन्दा नजिकको हकवालाले र त्यस्तो नजिकका वरपरका हकवाला धेरैले निखन्न चाहेमा सो मध्य सन्धीसर्पन पर्नेले र त्यस्तो सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला नभए नजिकका वरपरका हकवाला सबैले दामासाहीले निखन्न पाउँछन्, नजिकको हकवालाले किनेकोमा टाढाको अर्को हकवालाले निखन्न पाउँदैनन् भन्ने लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा उल्लेख भएकोले सो खेत ।२१।१८।६ मध्ये ३ भागको २ भाग दर्खास्तअनुसार थैली रु.३०००। मध्ये रहेको धरौटी रु.२०००। मा हक सफा गराई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत कास्की मालको ०३०।७।१४।३ को फैसला । ५. उक्त इन्साफ चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्र.नरबहादुरको पुनरावेदन परेकोमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बिक्री भएको अचल