निर्णय नं. ९३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/04/15 २५९५ निर्णय नं. ९३५ ने.का.प. २०३२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३० सालको रिट नम्वर ११९१ आदेश भएको मिति : २०३२।४।१५।५ निवेदक : जि. पर्सा प्रिप्रा गाउँ पञ्चायत वडा नं.१ बस्ने महन्त राघव दाससमेत विरुद्ध विपक्षी : सह–अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीश कार्यालय नारायणी अञ्चलसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अञ्चलाधीश कार्यालयलाई अदालतमा मुद्दा परेको जग्गाको बाली रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार जग्गा मिच्नेको १० नं. ले दिएको नदेखिने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ स.अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२९।१०।३।३ को अनाधिकार गैरकानूनी निर्णयले हामीहरूको संविधानको धारा १० (१) अन्तर्गत कानूनको समान संरक्षणको हकदारका मौलिक हक धारा ११ (२) (ङ) र धारा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति विषयको मौलिक हक र जग्गा मिच्नेको १० नं. को हकहरूको प्रचलनमा आघात पुर्याएको हुँदा र सो हक प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा आवेदन गरेको छौं । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय बदर गरिपाउँ यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुञ्जेलसम्म विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश पाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै मिति ०३०।१।११।२ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ । २. निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारका छन् : जग्गा विक्रीवितरण गरेको विषयमा महन्त राघव दासले रिट निवेदन दिएको छु । विपक्षी अञ्चलाधीशले निवेदकहरूले लगाएको दशकर्म वाली उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्दै उक्त जग्गामा भइराखेको उखु खेतीको सम्बन्धमा प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार जग्गामा तेरो मेरो झगडा भइराखेको बुझिएकोले शान्तिसुरक्षाका दृष्टिकोणबाट मुद्दा किनारा नलागेसम्म उक्त उखु बालीको रकम रोक्का राख्नुपर्ने देखिन आएकोले उखु बाली सं.पं.को माध्यमद्वारा कटानी ढुवानी गराउन लगाई त्यस कारखानामा दाखिल गर्न लगाउने र उखुको रकम अञ्चलाधीशको कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने भन्ने ०२९।१०।३।३ मा निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णयसमेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । ३. निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन् : विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय प्रष्टरुपले अनाधिकार छ । बाली रोक्का कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ र कसले गर्न पाउँछ भन्ने सूचित कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १० नं.मा गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार रोक्का गर्न विपक्षी अञ्चलाधीश पूर्णतया अनाधिकार छ । एकातिर अञ्चलाधीश मुद्दा सुन्ने अधिकारी नै होइन । निजको समक्ष तेरो मेरोको नालिस पर्ने प्रश्न नै छैन भने अर्कोतिर मुद्दा परिरहेको अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र अनाधिकार ग्रहण र प्रवेश हुन गएको छ । अनाधिकार बेकानूनी निर्णय अ.बं.३५ नं. को प्रतिकुल भई बदर र अमान्य छ । ४. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत मिति ०३०।१।२४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ५. विपक्षीहरूका लिखित जवाफ जिकिर निम्न लेखिएअनुसार प्राप्त हुन आएको रहेछ । ६. जग्गामा लगाएको उखु बा