निर्णय नं. ९३६ - उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९३६ - उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १७ साल: २०३२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2032/10/05 २४९२ निर्णय नं. ९३६ ने.का.प. २०३२ डिभजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १००१ आदेश भएको मिति : २०३२।१०।५।६ मा निवेदक : पू.२ नं. रामेछाप जि. फलासी गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने रङ्गध्वज चौहान विरुद्ध विपक्षी : जनकपुर अं.अ. का का.मु. अञ्चल न्या. ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यसमेत विषय : उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ (१) अधिकार प्राप्त दौडाहामा यो यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी मिलापत्र गरेको देखिन आएको स्थितिमा तायदाती नआएको अंश मुद्दा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) आदेश न्या. वासुदेश शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश मिश्रित लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०३१।३।२५ को फैसला बदर गरी मेरो कानूनबमोजिम परेको पुनरावेदन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाउनु भन्ने लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी अपहरित हक प्रचलन गराई पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन मिति २०३१।५।१२।४ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : २. विपक्षी खड्गध्वजले निवेदकउपर अंश भाग दिलाइपाउँ भन्नेसमेत वादी र अंश दिनुपर्ने केही छैन मैलेसमेत पुरा अंश पाएको छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवादी परी सुरुले वादी खड्गध्वजको अंश छुट्याइपाउँ भन्ने वि.अं.सं.दौडाहामा उजूर पर्दा २०१८।२।२८ मा भएको मिलापत्रमा चल बुझी सकेको सो मिलापत्रमा उल्लेखितसम्पत्तिमात्र सगोल रहेको सिद्ध हुन आएको मिलापत्रमा सम्पत्तिको फाँट खुलेकोले अर्को फाँटवारी लिन परेन ४ भागको १ भाग वादीे अंश पाउने भन्नेसमेत फैसला गरेपछि तायदाती नलिई मानो छुट्टिएको मितिको ठहर नगरी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत पुनरावेदन पर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिलापत्रबाट अबण्डा देखिएको यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी लिई दिई सकेपछि पुनः मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फाँटवारी लिइरहनु पर्ने स्थिति नै नहुँदा सुरु इन्साफ सदर भनी २०३१।१।२५ मा फैसला भएकोले उक्त फैसला बदर गराई परमादेशको आदेश माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको रहेछ । ३. निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त लेख जिकिर यसप्रकार छ : प्रस्तुत मुद्दा तायदाती नआएको अंश मुद्दा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दामा फाँटवारी लिएको नहुँदा तायदाती नआएको अंश मुद्दा अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्न नपाउने क्षेत्रीय अदालतले नै पहिलो पुनरावेदन सुन्ने हुँदा परिरहेको मुद्दा सार्नुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले नसारी जनकपुर अञ्चल अदालतले आफैले निर्णय गरेको प्रष्ट रुपले अनधिकृत हुन गएको छ । यस्तो अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिने अ.बं.३५ नं. अनुसार बदर भागी हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मानु छुट्टिएको मिति कायम नगरिएको फैसलामा यो यति सम्पत्ति अंश पाउँछन् नभनिएको र पछि फाँटवारी आएपछि लिनुपर्ने कोर्टफी नलिई गम्भीर कानूनी त्रुटि हुन गएको छ । अंश विषयको मिलापत्र उक्त तथाकथित मिलापत्रलाई मान्ने हो भने फेरि यो अंश मुद्दामा ठहर फैसला गर्नुपर्ने थिएन । ४. मिति २०३१।६।२०।१ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुनआएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ : ५. उल्लेख अंश मुद्दामा पुनरावेदकले बण्डा भइसकेको भन्ने जिक